काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले बजेट तथा स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र ठेक्का आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव बुझाउँदै विना तयारी आयोजना ठेक्कामा लगाउने पद्धति हटाउन माग गरेको हो । महासङ्घका अनुसार अहिले धेरै ठेक्का अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण नै स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का लगाइनु हो ।
महासङ्घले मध्यपूर्व युद्धका कारण डिजेल र बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विशेष व्यवस्थाको माग गरेको छ । साथै निर्माण व्यवसायीलाई मासिक भुक्तानी प्रणाली लागू गरी बजारमा नगद प्रवाह बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
महासङ्घले गह्राैँ उपकरण र निर्माण सामग्रीमा भन्सार सहुलियत दिन, पालिकाले उठाउँदै आएको कवाडी कर र सडक कर बन्द गर्न तथा राज्यबाट भुक्तानी ढिलो हुँदा तिर्न नसकिएको कर र मूल्य अधिवृद्धि कर (भ्याट) को ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा गर्न माग गरेको छ ।
साथै अहिलेकाे आर्थिक सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै कम्तीमा ३ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था गरी कालोसूचीको प्रावधान तत्काल हटाउन र कृषि तथा जलविद्युत् सरह निर्माण क्षेत्रमा पनि बैंकहरूले कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासङ्घले अघि सारेको छ ।
