काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो समय सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइरहेका हिंसाका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महिला तथा किशोरीमाथि हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक हिंसा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरेको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सचेतनामूलक अभियानसँगै संरक्षण र पुनर्स्थापनाका कार्यलाई तीव्रता दिएको प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिनु भएको छ।
हिंसामा परेका वा हिंसा भएको जानकारी पाएका जोकोहीले तत्काल सहयोग प्राप्त गर्न सकून् भनेर सरकारले विभिन्न निःशुल्क हेल्पलाइन र सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय महिला आयोगको खबर गरौँ ११४५, बाल हेल्पलाइन १०९८ र बालबालिका खोजतलासका लागि १०४ मा निःशुल्क फोन गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य उपचार र कानुनी सहायताका लागि देशभरका अस्पतालमा रहेका एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९ओसीएमसी० र नेपाल प्रहरीको १०० नम्बरमा सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयले पीडितको सहज पहुँचका लागि मोबाइल नम्बर ९८५१३११११२ मा ह्वाट्स एपमार्फत वा इमेलमार्फत पनि जानकारी गराउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। हिंसा प्रभावितहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र आत्मनिर्भरताका लागि सीप विकासका कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
लैङ्गिक हिंसा मुक्त समाज निर्माण गर्नु राज्यको मात्र नभई परिवार, समुदाय, निजी क्षेत्र र सञ्चार माध्यमको पनि साझा दायित्व भएको भन्दै मन्त्रालयले सबै पक्षलाई सहकार्यका लागि अपिल गरेको छ।
