काठमाडौं । भारतसँगको सीमा नाकामा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लिने व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ।
अधिवक्ता आमितेश पंडित, अधिवक्ता आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले सोमबार उक्त व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको हो।
२०८२ जेठ १५ गते राजपत्रमार्फत स्थलमार्गबाट सिमाना ओहरदोहर गर्ने व्यक्तिलाई एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरि महसुल नलिई छाड्न सक्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
यसरी सूचना प्रकाशन भए पनि कार्यान्वयन भने गरिएको थिएन। तर पछिल्लो समय भने यसमा पनि कडाइ गर्न थालेको थियो।
यसरी १०० भन्दा बढी मूल्यको सामान लिँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि विवाद र आलोचना भइरहेको हो।
यसैबीच निवेदकले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको हो।
यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्मका लागि भन्सार महसुल नउठाउन भन्र अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।
‘दैनिक गुजारा गर्नको लागि खाद्यान्न सिमापारीबाट ल्याउन कुनै खालको बाधा अवरोध नगर्नु, भन्सार महसुल नलिनु र विवाह नातामा जाने सामग्री समेतमा अवरोध नगर्नु लगायत तत्काल उचित प्रबन्ध मिलाउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ,’ निवेदकको माग छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई २५ ग्राम सुन, दुई लाखसम्मको मोबाइल फोन र ३२ इन्चस्मको टेलिभिजन सेट भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै मधेसमा बस्नेहरूमाथि आर्थिक बोझ थोपरेको निवेदकहरूको तर्क छ।
निवेदकले यो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाइ गर्न पनि माग गर्नु भएको छ।
