काठमाडौं । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनी रूपमा सुनिश्चित भए पनि कमजोर अनुगमन, जनचेतनाको अभाव र असूचीकृत स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पसलको प्रयोगका कारण असुरक्षित गर्भपतनका घटना रोकिएका छैनन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा चितवन, पर्सा र बुटवलजस्ता ठाउँमा अनधिकृत सेवा र औषधि सेवनका कारण महिलाको अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका घटनाले समस्या झन् गम्भीर देखिएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आर्थिक लाभका लागि विना रेकर्ड गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढिरहेको देखाएको छ । यसकै कारण महिलाहरू जोखिममा परी मृत्युदर समेत बढेकाले यसलाई रोक्नका लागि आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव एवं निवर्तमान प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार गर्भपतन सेवाका लागि सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य सूचीकृत हुनैपर्छ र स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक तालिम लिएकै हुनुपर्छ । अध्ययनअनुसार झण्डै ५२ प्रतिशत गर्भपतन अझै असुरक्षित रूपमा हुने गरेका छन् । जसका कारण दैनिक औसत २ महिलाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
सरकारले निःशुल्क तथा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा उपलब्ध गराए पनि गोपनीयता अभाव, जानकारीको कमी र कमजोर नियमनका कारण सेवाग्राही निजी क्लिनिक वा औषधि पसलमा निर्भर हुने प्रवृत्ति कायम छ ।
विशेषज्ञहरूले कानुन कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमन, जनचेतना अभिवृद्धि र सूचीकृत संस्थाबाट मात्र सेवा लिनुपर्ने सन्देश व्यापक रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
