काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण सहरहरू दिनानुदिन जोखिमयुक्त बन्दै गएको बताउनु भएको छ ।
जलवायु–अनुकूलनशील सहरीकरण सुनिश्चित गर्न संसदहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने पनि उहाँको आग्रह छ ।
अन्तर-व्यवस्थापिका संघको १५२ औँ महासभामा भाग लिन टर्कीको इस्तानबुलमा रहेका दाहालले असंलग्न आन्दोलनसंसदीय सञ्जालको पाँचौँ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो ।
अध्यक्ष दाहालले दक्षिण एशिया विशेषगरी नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र रहेको पनि बताउनु भयो ।
हिमाली देशको रूपमा नेपालको वातावरणीय प्रणाली संवेदनशील रहेको भन्दै उहाँले बाढी, पहिरो र कृषि क्षेत्रमा परेको असरले जलवायु संकटको गम्भीरता झल्काएको उल्लेख गर्नुभयो ।
राजधानी काठमाडौँले अव्यवस्थित सहरीकरण, वायु प्रदूषण, भूमिगत पानीको घट्दो सतह र चरम मौसमी घटनाहरूको जोखिम भोगिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले जलवायु–अनुकूलनशील सहरीकरण नेपालका लागि विकल्प नभई अनिवार्य आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा तीव्र सहरीकरणसँगै विपद् तथा जलवायुजन्य जोखिम बढ्दै गएको छ । आधारभूत पूर्वाधार कमजोर भएका अव्यवस्थित बस्तीहरूमा तीव्र जनसंख्या वृद्धिले सहरहरूलाई आर्थिक अवसरसँगै जोखिमको केन्द्रमा परिणत गरिरहेको छ ।
तापक्रम वृद्धि, समुद्री सतह बढ्दो क्रम, जलस्रोतको अभाव र बाढीजन्य विपद्का चुनौती सहरहरूमा बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको अनुमान मात्र नभई वर्तमानको यथार्थ संकट बनेको उल्लेख गर्दै संसदहरूको भूमिका विधायिका, निगरानीकर्ता र जनप्रतिनिधिका रूपमा त्रि–आयामिक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्न आवश्यक कानुनी संरचना निर्माणमा संसदले नेतृत्व गर्नुपर्ने छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संसदले कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, पूर्वाधार आयोजनाहरूको जलवायु प्रभाव मूल्यांकन गर्ने तथा सार्वजनिक कोषको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सक्रिय हुनुपर्ने छ ।
अध्यक्ष दाहालले विशेषगरी जोखिममा रहेका समुदायहरूको आवाजलाई सशक्त बनाउँदै समावेशी र न्यायोचित विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
नेपालले जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति निर्माण गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका नजरमा विश्वव्यापी चुनौती समाधानका लागि सामूहिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास अपरिहार्य छ । संसदीय कूटनीतिमार्फत सहकार्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दिगो, समावेशी र सुरक्षित सहरी भविष्य निर्माणका लागि संयुक्त प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो ।
