काठमाडौँ । नेपालको दोस्रो नानो भूउपग्रह (स्याटेलाइट) ‘मुनाल’ को छिट्टै प्रक्षेपण हुने भएको छ ।
यो भूउपग्रहलाई नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपाल नामक संस्था र काठमाडौँ विश्वविद्यालय हाइअर स्कुल (केयुएचएस)लगायत अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोग रहेको छ ।
उक्त उपग्रह यसअघि नै निर्माण सकिएको भए पनि प्राविधिक समस्याका कारण प्रक्षेपणमा ढिलाइ भएको हो । विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको अध्ययनमा क्रियाशील भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन (इस्रो) अन्तर्गतको न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेडको प्राविधिक सहयोगमा भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्न लागिएको हो ।
यसअघि २०७६ सालमा नेपालले पहिलो नानो (करिब एक केजी तौल भएको) भूउपग्रह ‘नेपाली स्याट–१’ को प्रक्षेपण गरेको थियो । अमेरिकाको भर्जिनियास्थित नासा हेडक्वाटरबाट प्रक्षेपण गरिएको हो तर उक्त भूउपग्रह नेपाली वैज्ञानिकले जापानमा निर्माण गरेका थिए ।
दोस्रो भूउपग्रह मुनालको तौल पनि एक केजी हाराहारी रहेको र यस भूउपग्रह निर्माणमा संलग्न विद्यार्थीलाई तालिम तथा अन्य प्रविधि नेतृत्व गर्नुभएका वैज्ञानिक डा. आभास मास्केले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार मुनाल यसअघि प्रक्षेपण गरिएको नेपाली स्याटभन्दा केही परिस्कृत छ । जसमा दुई वटा क्यामरा रहेको मास्केले बताउनु भयो । विभिन्न चारवटा चरण पार गरेर भूउपग्रह निर्माण गरिएको हो ।
भूउपग्रह निर्माणमा करिब दुई करोड रुपियाँ खर्च भएको मास्केले जानकारी दिनुभयो । मुनालले भूसतहको हरियाली नक्साङ्कन र घनत्वको अध्ययनसमेत गर्ने छ । यसमा प्रयोग भएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको मद्दतबाट तस्बिर खिच्न थप मद्दत पुग्ने निर्माणकर्ताले बताएका छन् ।
मुनालमा दुई वटा क्यामरा जडान गरिएका छन् । जसले आरजिबी र एनआइआर ब्यान्डका तस्बिरहरू लिने छन् । एआईले उपयुक्त स्थानमा तस्बिर खिच्न मद्दत गर्ने जनाइएको छ ।
उक्त भूउपग्रहको प्रक्षेपणमा सहयोग गर्ने विषयमा नास्ट र इस्रोबिच यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । तर विविध कारणले प्रक्षेपणमा ढिलो भएको नास्टले बताएको छ ।
नास्टका सचिव डा. रवीन्द्र ढकालले अब छिट्टै प्रक्षेपण हुने बताउनुभयो । मिति नतोकिए पनि आगामी अक्टोबरमा प्रक्षेपण गर्ने तयारी भइरहेको नास्टले जनाएको छ ।
उक्त भूउपग्रह प्रक्षेपणमा इस्रो अन्तर्गतको न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेडले पूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने छ । यसको प्रक्षेपणका लागि करिब ५० लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
गोरखापत्र अनलाइनबाट
