काठमाडौं । संसदीय समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे असहमति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आजदेखि आन्दोलन शुरू गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर आन्दोलन शुरू गरेको महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको महासङ्घको आरोप छ ।
गएको वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो । तर भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएकोले महासङ्घ पुनः आन्दोलनमा जानुपरेको अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभएको छ ।
महासङ्घले अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न, आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्व पीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी पालिकामा हस्तान्तरण नगर्न माग गरेको छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले पहिलो चरणमा माग पूरा नभए भदौ २१ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरू गर्ने र माग पूरा नभएसम्म सडकबाट नफर्कने चेतावनी दिनुभएको छ ।
