काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक संघ संगठनसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शीर्षकमा उठेका विषयहरूका संसदमा जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले सहमति अनुसार ऐन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारले समन्वय गरिरहेको बताए ।
‘विभिन्न सरकारका पालामा शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनसँग भएका सम्झौता बमोजिम ऐन ल्याउने विषयमा सबैको एकमत नै छ। उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन र विभिन्न समयमा भएका सम्झौताका विषयहरू समेट्ने गरी मन्त्रालयले साझा धारणा निर्माण गरेर समितिमा प्रस्तुत गरेको छ । ऐन जारी हुनुपर्छ भन्ने विषय राख्ने माननीयज्यूहरू र उहाँहरूकै पार्टीका माननीयज्यूहरू समितिमा रहनुभएकाले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकारले समन्वय गरिराखेको छ,’ उनले भने ।
सबैको सहयोग भएमा समयमै ऐन जारी गर्न सकिने उनले बताए ।
‘शिक्षकको पछिल्लो पेशागत आन्दोलनका क्रममा भएको ९ बुँदे सम्झौता बमोजिम प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र लेखा हेर्ने कर्मचारीको तलबमा सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने दायित्व रकम वृद्धि गरिएको कुरा मैले अघि नै उल्लेख गरिसकेको छु। ग्रेड मिलान लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय भैराखेको छ। यस अघि शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनसँग सम्झौता भएका विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा कुरा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न उनले आग्रह गरे ।
‘राज्यसँग उपलब्ध स्रोत साधनलाई समेत ख्याल गरेर उपाय निकालौँ। यो सरकार समस्या बल्झाउनेतर्फ उन्मुख छैन, सरकार त समस्याको दीर्घकालीन समाधान चाहन्छ। प्रस्तावित विधेयकमा समावेश हुने नयाँ विषयहरूले थप स्रोत माग गर्ने र उक्त विधेयक सार्वभौम संसदले स्वीकृत गरेपछि सिर्जित दायित्व सरकारले बहन गर्ने नै छ। ऐनमा समावेश गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको आधारमा आगामी आवका लागि प्रस्तावित बजेटमा बजेट समावेश गरिएको छैन,’ उनले भने ।
सबै तहको पाठ्यक्रममा समसामयिक सुधारको कार्यलाई निरन्तरता दिइने मन्त्री पन्तले बताए ।
‘पाठ्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड वा परिषद् बनाउने सुझाव पनि प्राप्त भएको छ। हाल विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्ने र आवश्यक नीति मार्गदर्शनका लागि मन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न विज्ञहरू सम्मिलित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद् रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु,’उनले भने ।
तल्ला कक्षाहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या र माथिल्ला कक्षाहरूमा विषय र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्री पन्तको भनाइ छ।
‘कतिपय स्थानमा विद्यार्थी न्यून भएपनि दरबन्दी अर्को स्थानमा सार्न सकिएको छैन। तराई र अन्य क्षेत्रमा विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात मिलेको छैन। हाल प्राथमिक तहमा बढी रहेको दरबन्दीलाई माथिल्लो तहमा रूपान्तरण गर्ने कार्य आगामी आवमा गरिने छ र त्यसरी प्राप्त हुने दरबन्दी विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा वितरण गरिने छ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा पनि दरबन्दी थप हुने प्रावधानहरू राखिएका छन्,’ उनले भने ।
विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गरेपछि विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक दरबन्दी प्राप्त गरेपछि आवश्यकताका आधारमा वितरण गरी लामो समयदेखि बल्झिएको दरबन्दीको समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ । ‘शिक्षक अभाव पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएका राहत, शिक्षण सिकाइ अनुदान, उच्च माध्यमिक अनुदान जस्ता अस्थायी व्यवस्थापनका तरिकाको अन्त्य भई विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरू रहने अवस्थाको अन्त्य हुने छ,’ उनले भने।
पुराना शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर नयाँ पुस्तालाई शिक्षामा भिर्त्याउने सुझाव पनि मननीय रहेको उनले बताए । ‘नेतृत्वले सुधारमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने भएकाले प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गर्ने सुझावका सम्बन्धमा हामी समितिमा छलफल गरेर निक्यौलमा पुग्नेछौँ,’ उनले भने ।
पूर्णपाठ :
