काठमाडौं । सडक आन्दोलनमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भनेको प्रस्ताव पनि शिक्षकको हितमा नरहेको बताएको छ ।
संवादको क्रममा मन्त्रालयले ७ वटा बुँदा देखाएको तर ती बुँदा शिक्षकको हितमा नरहेको शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताइन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईबीच शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न बैठक बसिरहेका बेला सहअध्यक्ष पराजुलीले मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने भनिएका निर्णय पनि शिक्षकको हितमा नरहेको बताएकी हुन् ।
‘क्याबिनेटले गर्न सक्ने केही प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयबाट आएको छ । अहिले बालविकासका शिक्षकले १७ हजार खाइरहेका छन् । अहिले १७ हजार ३ सय दिने रे । ३०० थप गर्ने भनियो । त्यो पनि संघबाट दिनु न त भनेको हुँदैन रे,’ उनले भनिन्, ‘यसरी मन्त्रालयले तय गरेको रेडिमेट कुरा क्याबिनेटले पास गर्ने भनेको छ । यो शिक्षकको हितमा छैन ।’
विगतको सहमति विपरीत मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको महासंघको निष्कर्ष छ । ‘हामीले ३००/५०० सय थपेर हल गर्ने भनेको होइन । ईसीडी, राहत, उमावि, करार, प्राविधिक धार, ग्रेड समायोजन, तहगत बढुवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पनि सरकारी सरह सेवा सुविधामा विगतमा सहमति भएको छ । थप बाझिने गरी ७ वटा बुँदा मन्त्रालयबाट आयो,’ उनले भनिन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले केही बुँदा देखाएर आन्दोलन रोकेमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौं भनेर सर्त राखेकाले वार्तामा नगएको सहअध्यक्ष पराजुलीले बताइन् ।
‘उपलब्धि नहुने ठाउँमा वार्ता बस्ने कुरा भएन । आन्दोलन रोकेमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौं भन्नु भयो, त्यो मान्य छैन । आन्दोलन धेरै अगाडि बढेको छ । अब सबै शिक्षक कर्मचारी काठमाडौं आउनु हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
सहमतिको चाबी तीन प्रमुख नेतासँग रहेकाले उहाँहरूले छलफलमा बोलाए मात्र जाने उनले बताइन् ।
‘सहमति अनुसार ऐन जारी गर्न भनेका हौं । ऐन मन्त्रालयले जारी गर्ने पनि होइन, संसद्ले हो । यसको चाबी प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेसँग छ । उहाँहरूको इच्छाशक्ति हुने हो भने गर्न सक्नु हुन्छ । उहाँ चार जनाको छलफल भयो र बोलाउनु भयो भने हामी वार्तामा जान्छौं,’ उनले भनिन् ।
वर्षे अधिवेशन तत्काल बोलाएर, विशेष अधिवेशन वा अध्यक्षदेशबाट ऐन जारी गर्ने विकल्प महासंघले दिएको छ । शैक्षिक गतिविधि ठप्प हुनुको दोषी सरकार रहेको महासंघको तर्क छ ।
‘हामी शैक्षिक हड्तालमा छौं । कक्षा १२ को परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकको भूमिकामा नरहने भनेका छौं । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दैनौं । १३ दिन सडकमा बस्दा सरकार जिम्मेवार भएन । पदमा बस्ने पनि जिवम्मेवार भएनन्,’ पराजुलीले भनिन्, ‘भर्ना अभियान, विद्यालय बन्दको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’
