विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि अध्यादेश जारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आज आइतबार ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ जारी गरेका हुन् । जसमा संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐनसँगै तीन वटा ऐन संशोधन समावेश छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को प्रावधानलाई संंशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता विश्वदीप बेस्राका अनुसार प्रदेश सरकारले संकटग्रत सहकारीको घोषणा र ती सहकारीको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै समिति निर्माणका लागि प्रदेश सहकारी ऐन संशोधन भएको छ।
‘कुनै सहकारी संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि छुट्टै समिति बनाउने’ प्रावधान अध्यादेशमा छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भने कानुन क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ ।
अध्यादेश मार्फत विपद व्यवस्थापन ऐन २०७५ मा रहेको विपद कोषको स्थानमा दुई वटा कोष राखेको उनले बताए । विपद कोष हटाएर ‘राहत तथा उद्दार कोष’ र ‘मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण कोष’ बनाइएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन उपसचिव अन्जनीकुमार घिमिरेका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ८ को कमजोरी अध्यादेश मार्फत सच्याइएको छ ।
उनका अनुसार अनुसांगिक मिलाउँदा दफा ८ को उपदफा २०, दुई ठाउँ परेका कारण अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको हो ।
गत ४ असोजमा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले ठिक एक महिना पछि आज तीन वटा ऐन अध्यादेश मार्फत सशोधन गरेको हो ।
