विराटनगर । सत्तारूढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीमाथि प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हनन्मा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावबारे राय दिनु र विरोधमा बोल्नु संविधानको धारा १८७ (२) विपरीत भएको बताए ।
प्रदेश सभाले ७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताप पास गरेको थियो । साथै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने र राजनीमा पनि नदिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने उल्लेख थियो ।
तर मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने भएकाले विश्वासको मत नलिने अडान लिए ।
प्रदेश सभाले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय मागेका थिए । उनले पनि विश्वासको मत दिनु नपर्ने राय मात्र दिएनन्, संकल्प प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको बताए । त्यसआधारमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई संविधान विपरीत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन लिखित आग्रह नै गरेका छन् ।
तर एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने संकल्प प्रस्तावविरुद्ध राय दिनु वा बोनेर प्रदेशसभाको विशेष अधिकारको हनन भएको दाबी गरे । ‘संकल्प प्रस्ताव गलत लाग्छ भने अदालत जान पाइन्छ’ बुधबार बिराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘तर अदालतमा नगई यसको विरोध गर्ने, विपक्षमा राय लेख्ने कुराले उहाँहरुले संविधानको बर्खिलाप मात्र होइन, कोशी प्रदेशसभाको विशेषाधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभयो ।’
आफ्नो विशेषाधिकारको हननमा प्रदेशसभाको आगामी बैठकले कारबाही गर्नसक्ने उनले बताए ।
अब बस्ने कोशी प्रदेशसभाको बैठक न्यायालयमा परिणत हुनसक्ने भन्दै उनले भने, ‘त्यसले १८७ (७ं) र (८) बमोजिम प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ ।’
संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको उपधारा २ मा संविधानको अधिनमा रही आफ्नो काम कारबाही रनिर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदेशसभालाई हुने उल्लेख छ प्रदेश सभाको कामकारबाही नियमित छ वा छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र हुने र यसबारे कुनै अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने यो उपधारामा उल्लेख छ ।
उपधारा ७ मा विशेषाधिकार हननलाई प्रदेशसभाको अवहेलना मानिने उल्लेख छ भने र ८ मा अवहेलनामा सचेत गराउने, नसीहत दिने वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
