जेनेभा । चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको संक्रमण अहिले विश्वभर फैलिइसकेको छ ।
आज (बिहीबार) सम्म कोरोना भाइरसले विश्वका ४७ हजार २६० जनाको ज्यान लिइसकेको छ । यस्तै कोरोना भाइरसबाट विश्वका नौं लाख ३७ हजार ७८३ मानिस संक्रमित छन् । कोरोना भाइरसबाट विश्वमा ज्यान गुमाउनेको संख्या तत्काल रोकिने छाँटकाँट छैन ।
करीब तीन महिनाअघिबाट शुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारीले विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई त मारमा पार्ने नै भयो विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र नै धरासायी बनाउँदै गएको छ ।
अहिले कोरोना भाइरसले विश्वका धेरै शक्ति राष्ट्रहरुलाई हल्लाई दिएको छ । विश्वमा फैलिइसकेको कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि शुरुदेखि नै विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र उपचारका विधिहरु खोजी भइरहेका छन् । तर, धेरै देशहरु कोरोनालाई पराजित गर्ने कोशिसमा भए पनि यो सफल भइसकेको छैन ।
यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘डब्लुएचओ’ ले ७४ देशले कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ विरुद्धको खोप परीक्षण गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।
डब्लुएचओले कोरोनाविरुद्धको औषधि र खोप निर्माणमा विश्वभरका देशले राम्रो काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै हालसम्म ७४ देशले कोरोनाविरुद्धको खोप परीक्षण गरिरहेको जनाकारी दिएको हो ।
हाल चीन, युरोप र अमेरिकाले कोरोनाको खोप परीक्षण गरेको खबरहरु सार्वजनिक भएको छ । यसबीचमा डब्लूएचओले खोप परीक्षणमा एकताको पहल गरेको छ । ७४ देशले डब्लूएचओको पहल स्वीकार गरेको छ भने उनीहरुले खोप परीक्षण पनि गरिरहेका हुन् ।
दुई सय जना कोरोना संक्रमितमा खोपहरु परीक्षण भएको र त्यसको नतिजा आउन बाँकी रहेको डब्लूएचओले बताएको छ । नतिजासँगै कुन औषधि कोरोनाविरुद्ध प्रभावकारी रहेछ भन्ने थाहा हुनेछ ।
बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै डब्लूएचओका प्रमुख डाक्टर टेडरोस एडह्यानम गेब्रिएसुसले आउँदो केही दिनमै विश्वमा कोरोना संक्रमित १० लाख पुग्ने र यस भाइरसका कारण ५० हजारको मृत्यु हुने चेतावनी दिएका छन् ।
तीन महिना अगाडि कोभिड १९ को बारेका केही थाहा नभएको विश्वले कोरोनाको प्रभाव थाहा पाइसकेको र यसबाट बच्ने उपाय अबलम्ब सबै देशले गर्नुपर्ने गेब्रिएसुसले बताएका छन् ।
यसैबीच डब्लुएचओ, विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विकासोन्मुख देशमा अर्थतन्त्र तहसनहस नहोस् भन्दै त्यहाँ ऋण सहायताको लागि आग्रह गरेका छन् । डब्लुएचओ प्रमुखले सरकारहरूले जोखिममा रहेका समुदायलाई खाद्यान्न र अन्य आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
