काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नै प्रतिनिधिसभा नियममावलीको गलत व्याख्या गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रुपमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संचालन होस् भन्ने चाहेपछि सभामा विपक्षी दलहरूले नियमावलीको विषय उठाए ।
त्यसक्रममा एमालेका सांसद गुरु बरालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
साथै, एक पटकमा १५ जनाले प्रश्न सोध्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्थित गरिएको पनि स्मरण गर्नुभयो ।
एमाले सांसद बराललाई जवाफ दिँदै सभामुख अर्यालले भन्नुभयो, ‘मैले फेरि माननीय सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएँ । नियमावलीको कुनै नियममा पनि १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने भन्ने लिखित रुपमा छैन ।’
जबकी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम ५ मा यसबारे प्रष्ट लेखिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस नियम अन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा पन्ध्रजना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन्र एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइनेछ ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’
‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केहीगरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’
तर, यस्तो प्रावधान लागू नभएको भनेर विपक्षीले संसद्मा प्रश्न उठाइरहेका बेला बालेनले आज आकस्मिक रुपमा प्रश्नोत्तर गर्न चाहानु भएको हो ।प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रुपमा सम्बोधन गर्न चाहेपछि सभामुखले नै नियमावलीको नियम ५६ को विषयमा व्याख्या गर्नु भएको हो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रश्न सोध्नका लागि तीन दिन अगावै प्रश्न सभामुखलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउनु भयो ।
यहाँनेर पनि सभामुखले गलत व्याख्या गर्नुभयो । तीन दिन अगावै प्रश्न टिपाउने प्रावधान नरहेको भनेर सभामुख अर्यालले भन्नुभयो ।
जबकी यही व्यवस्था नियमावलीको नियम ५८ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस परिच्छेद अन्तर्गत प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनु पर्नेछ ।’
