२०८३ जेठ १५ शुक्रवार , ०८:२९:४० बजे

Sajhamanch
'

पाँच वर्षमा पनि बनेन रावा खोलाको झोलुङ्गे पुल

शुक्रवार, जेठ १५, २०८३

खोटाङ । रावा खोलामा निर्माणाधीन रहेको झोलुङ्गे पुल अलपत्र परेको छ । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका र ऐसेलुखर्क गाउँपालिका जोड्ने रावा खोला झोलुङ्गे पुल अलपत्र परेको हो ।

केपिलासगढी –४ र ऐसेलुखर्कको राखाबाङदेल जोड्ने झोलुङ्गे पुल २०७८ फागुन ४ गते उपभोत्ता समितिमार्फत निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता भएको करिब पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा हालसम्म पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छैन् । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरमार्फत निर्माण सुरु भएको उक्त पुल २०८० भदौ ३ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको थियो ।

पुल निर्माण नसकिएपछि अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८० माघ २९ गते सकिएको छ । तर, उपभोक्ता समितिले निर्माणको काम सम्पन्न नगरेर बेपत्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

२०८२ साउन १ गते खोटाङमा पूर्वधार विकास कार्यालय स्थापना भएपछि उक्त पुलको फाइल उदयपुरले खोटाङलाई जिम्मा दिएको छ । तर, उपभोक्ता समिति सम्पर्कमा नआएपछि पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको पूर्वधार विकास कार्यालय खोटाङका प्रमुख विनम दाहालले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा उक्त पुलको लागि १० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । लामो समयसम्म उपभोक्ता समिति सम्पर्कमा नआएपछि पत्र पठाइएको दाहालले बताउनुभयो । कार्यालयले पत्र पठाएपछि चाँडै काम सम्पन्न गर्ने जवाफ आएको तर पुनः काम सुरु नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।

दुई स्थानीय तह जोड्ने उक्त ६६ मिटर पुल निर्माणको काम ८४.४६ प्रतिशत सकिए पनि डेक जाली लगाउने लगायतको काम बाँकी रहेको पूर्वधार विकास कार्यालय खोटाङका लेखा प्रमुख सिताराम राउतले बताउनुभयो ।

निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट भए पनि उपभोक्ता समितिले चासो नदिँदा काम अलपत्र भएकाले समन्वय र सहजीकरण गरिदिन ऐसेलुखर्क र केपिलासगढी गाउँपालिकालाई वैशाख २४ गते पत्र पठाइएको उहाँको भनाइ छ ।

अलपत्र छाडिएको रावाखोला झोलुङ्गे पुल निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा कमलजङ राई, सचिवमा अगमसिङ राई र कोषाध्यक्षमा राधिका राई, सदस्यहरुमा जाहानसिंह राई, टोलकुमार राई, प्रेमकुमारी राई र मेनुकला राई रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिए पनि केही समय भित्रमा सम्पन्न गरिने उपभोक्ता समितिका सचिव अगमसिङ राईले बताउनुभयो । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणको सम्झौता भए पनि समितिले अरुलाई नै निर्माणको ठेक्का दिएको बुझिएको छ ।

सम्बन्धित खबर