काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले हिजो पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भनी आयोगमा आवेदन दिएका थिए ।
प्राधिकरणकाअनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणको आग्रहबमोजिम पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ र पञ्चकन्या स्टिलले १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबर महसुल बुझाइसकेका छन् ।
आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणलाई थप महसुल उठाउने मार्गप्रशस्त भएको छ । आयोगको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा व्यवसायी अदालत जानसमेत सक्नेछन् ।
आयोगले निरन्तर रूपमा महसुलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ । आयोगले प्रचलित नियम, कानून तथा विगतको नजिरका आधारमा निर्णय गर्दै आएको छ । सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानून व्यवसायी र प्राधिकरणका तर्फबाट कानून विभागका तीन जना अधिकारी उपस्थित भएका थिए ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्दै आएको छ ।
