काठमाडौं । आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै सरकारले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको हो । बजेट तर्जुमाअघि राजस्व नीति, कर संरचना, भन्सार दर, राजस्व प्रशासन तथा समष्टिगत आर्थिक सुधारका विषयमा ठोस सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले गएको माघ २८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । समितिमा सरकार, केन्द्रीय बैंक, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ ।
राजस्व परामर्श समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लाग्ने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिमका अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी सुधारका विषयमा सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार तथा राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा आवश्यक सुधारबारे सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिनेछ । करको दायरा विस्तार, नयाँ कर लागू वा खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरेर सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
समितिको प्रभावकारी कामका लागि विभिन्न विषयगत नौ वटा उपसमिति गठन गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सुझाव सङ्कलनपछि उपसमितिले आउँदो चैत मसान्तसम्म मुख्य समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । त्यसपछि समितिले समग्र सिफारिस समेटिएको अन्तिम प्रतिवेदन २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।
