काठमाडौं । १५ देख १७ कात्तिकसम्म भएको बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार बेमौसमी वर्षाले देशभरि २० हजार १ हेक्टर धान खेती गरिएको क्षेत्रफललाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ । यसबाट करिब ७५ हजार ६७४ टन धान उत्पादनमा कमी आएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
यस उत्पादन ह्रासका कारण मुलुकलाई २ अर्ब ६६ करोड ४१ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबर आर्थिक नोक्सानी भएको आकलन मन्त्रालयको छ ।
जिल्लागत हेर्दा झापामा धानबालीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । यस जिल्लामा करिब ४ हजार ३६४ हेक्टर धान खेतीको क्षेत्रफलमा क्षति पुगेको तथ्यांक छ ।
बर्दियामा भने तुलनात्मक रूपमा कम क्षति भएको छ, जहाँ ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धानबालीमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ प्रदेशगत क्षति विवरण
कोशी
बेमौसमी वर्षाबाट कोशी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र संखुवासभा लगायत १४ जिल्लामा १२ हजार ४३२ हेक्टर धानबाली प्रभावित भएको छ ।
यसबाट ५६ हजार २६७ टन धान उत्पादनमा कमी आउने र २ अर्ब १ करोड ४३ लाख ६७ हजार बराबर आर्थिक नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मधेश
मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी ८ जिल्लामा ४१६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानबालीमा क्षति पुगेको छ । यसबाट १ हजार २९७ टन धान उत्पादनमा ह्रास आउने र ४ करोड १३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबर नोक्सानी भएको छ ।
बागमती
बागमती प्रदेशका काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, दोलखा, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, रसुवा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुली गरी १० जिल्लामा ६ हजार ६६ हेक्टर धान खेती प्रभावित भएको छ । यसबाट १३ हजार ७३० टन धान उत्पादन घटेको छ भने ४ करोड ५३ लाख ५३ हजार बराबर आर्थिक क्षति भएको छ ।
गण्डकी
गण्डकी प्रदेशमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा १११ हेक्टर क्षेत्रफल धानबालीमा क्षति पुगेको छ । यसबाट ५२१ टन धान उत्पादनमा कमी आएको छ र १ करोड ८० लाख ६१ हजार बराबर आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।
लुम्बिनी
लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बर्दिया, पाल्पा र अर्घाखाँचीमा ५९६ हेक्टर धानबाली प्रभावित भएको छ । यसबाट ३ हजार ८५८ टन धान उत्पादनमा ह्रास आएको र १३ करोड ६८ लाख २३ हजार बराबर आर्थिक नोक्सानी भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
