काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ६ वटामा झारेको छ । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।
अब कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय बनेको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो । यसबाट एक जना प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको र वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ बचत हुने शाहले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले मन्त्रालय घटाएको हो ।
