काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही असोज २३ गतेको बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्रालयले हिजो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो ।
गएको पुस दुई गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा खोजबिन समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । २०८० साल जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाण्डौ उपत्यकाका २१ क्याम्पसको जग्गाको अवस्था, दुरूपयोग र उपयोगका लागि मन्त्रालयसहित सम्बद्ध निकायको भूमिका तथा समाधानका उपायसमेत सुझाएको छ ।
समितिले जग्गाको दुरूपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
विवरण प्राप्त हुन नसकेको काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका अचल सम्पत्ति र काठमाण्डौ उपत्यकाबाहिर रहेका त्रिविका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको खोजबिनका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
