काठमाडौं । काठमाडौंमा तीन दिनसम्म चलेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे ’सगरमाथा कल फर एक्शन’ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
अस्ति शुक्रवारदेखि शुरू भएको संवाद आज घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जानकारी गराइन्।
घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरमा जलवायु वित्तको आवश्यकता भएकोले हिमाल केन्द्रित जलवायु केन्द्र स्थापना गरेर जानुपर्नेमा विश्व नेताहरू एकमत भएका छन् ।
सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्न जलवायु वित्त परिचालन गर्न जोड दिएको छ । जलवायु परिवर्तनका समस्या भोगिरहेका हिमाली देशहरूले अनुदान स्वरूप वा सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
जलवायु वित्तको पहुँच र परिचालन विधि सरल हुनुपर्ने, विश्वको औसत तापमान १ दशमलव ५ डिग्रीबाट बढ्न नदिनका लागि सबै राष्ट्रहरूले आफ्ना जलवायु योजना सशक्त बनाउनुपर्ने कुरामा घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।
हरित अर्थतन्त्र बनाउन सबैको प्रयास जरुरी रहेको र पर्वतसम्बन्धी छलफलहरू थप विस्तार गर्दै लगिने कुरामा जोड दिइएको छ । विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउनेमा पनि सगरमाथा संवादले जोड दिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले बाढी, खडेरी, भूस्खलन र समुद्री सतह वृद्धिजस्ता जोखिम निम्त्याइरहेकाले हिमाली देशहरूका लागि छुट्टै कोष स्थापना, जलवायु वित्तको सरल पहुँच र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिको प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करण सन् २०२७ मा हुने परराष्ट्रमन्त्री राणाले जानकारी दिइन्।
