काठमाडौँ । राहत शिक्षकहरूले सम्झौता अनुसारको माग मुद्दाहरू समावेश भएर विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएको खण्डमा कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विगतमा आफ्नो पेसागत स्थायित्वका लागि गरिएको सम्झौता अनुसार शिक्षा ऐन जारी नगरेको खण्डमा गर या मर को आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
केन्द्रीय समितिको बैठकले शिक्षा उपसमितिले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेमा शिक्षक महासङ्घले निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गर्नेमा विश्वस्त रहेको जनाएको छ ।
त्यस्तो नगरेको खण्डमा राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको नेतृत्वमा ‘गर वा मर’ को आन्दोलन घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । सम्भावित घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखी सबै पालिका समिति, जिल्ला समिति र प्रदेश समितिले छलफल गरी सबैलाई हरेक हिसाबले उच्च तयारीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा २९ दिन लामो सडक आन्दोलन चलेको थियो । गत चैत २० गतेदेखि वैशाख १७ गतेसम्म सडक आन्दोलन तथा शैक्षिक हड्ताल गरेका थिए ।
वैशाख १७ गते शिक्षा मन्त्रालय र महासङ्घबिच ९ बुँदे सहमति हुनुका साथै असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता भएको थियो ।
आफूसँग गरिएको सहमति अनुसार ऐन जारी नहुने सम्भावना देखिएको भन्दै महासङ्घले समेत सरकारलाई आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । राहत शिक्षकहरूले भने महासङ्घले आन्दोलनको नेतृत्व नलिएको खण्डमा आफैँ ‘गर या मर’ को आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा तीव्र लबिङ गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । शिक्षा उपसमितिले विगतमा भएका सहमति र सम्झौता अनुसार मागलाई सम्बोधन नगर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेमा सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्न शिक्षक महासङ्घलाई आह्वान गर्ने समेत निर्णय गरेको हो ।
पेसाको हत्या हुन नदिन न्यायिक लडाइँको मोर्चामा सबै राहत शिक्षकलाई अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय सरकार, सङ्घ सङ्गठनहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, अभिभावक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक र समुदायसँग समेत बसेर आन्दोलनको आवश्यकता, औचित्य र परिणामले ल्याउने उपलब्धि र त्यसको प्रभावको विषयमा जानकारी गराउने समेत निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै आफ्नो पदीय र सांगठानिक जिम्मेवारी विपरीतको कार्य गरेको भन्दै ४ जनालाई जिम्मेवारीबाट समेत हटाएको छ । दाङ जिल्ला सह–अध्यक्ष विष्णु खत्री, केन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रकाश पाण्डेय, बागमती प्रदेश अध्यक्ष जीवन तिमिल्सिना र बागमती प्रदेश सह–अध्यक्ष निरब ढकाललाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।
