
काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमयुक्त देशको सूचीमा परेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा समस्या आउनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
गएको शुक्रवार फ्रान्समा सम्पन्न ‘फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स’ को बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा लगानीसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो ।
कुनै देश ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ भने उससँग धेरैले कारोबार नै गर्न चाहन्नन् । यदि गरे भने पनि त्यसमा उच्च जोखिमको ‘प्रिमिअम’ लागत जोडिन्छ । त्यसले देशको समग्र अर्थतन्त्र नै उच्च लागतको बन्न जान्छ ।
अब रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा लाग्ने लागत पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसबाट धेरै नेपाली प्रभावित हुन सक्छन् । यस्तै हरेक आयातका लागि प्रतिपत्र वा ‘एलसी’ खोल्नुपर्छ ।
‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको देशका लागि त्यस्तो ‘ग्यारेन्टी’ लिने काम नै असहज र धेरै लागतयुक्त बन्न पुग्छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको देशका बैंक तथा अन्य सङ्घ–संस्थाका सम्बन्धविच्छेद हुन थाल्छन् । त्यसको परिणाम अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा पर्न सक्छ ।
यस्तै आयात र निर्यात तथा पर्यटकले विदेशबाट गर्ने भुक्तानीमा पनि समस्या हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । समग्र देशको शाख नै समस्यामा पर्ने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि प्रभावित हुन सक्छ । वैदेशिक लगानी पनि जोखिममा पर्न सक्छ ।
नेपाल आउँदो दुई वर्षका लागि यो सूचीमा परेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कनका लागि दिइएका सुझावहरूलाई समेट्ने काम शुरू गरिसकेको बताउछन्।