काठमाडौं । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का भुक्तानीलगायत गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा रोकिएको र यसको समीक्षा पूरा भएपछि आगामी कदमबारे नेपाल सरकारसँग छलफल गर्ने बताएको छ ।
एमसीसीले २ फागुनमा इमेल लेखी नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच भएको कम्प्याक्टअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनासँग सम्बन्धित एमसीसी फन्डबाट हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी २०, २०२५ मा जारी ९० दिनको स्थगन सम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको भन्ने जानकारी मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले गराएको थियो ।
यसबारे अनलाइनखबरले राखेको प्रश्नमा अमेरिकी दूतावासले एमसीसीले राष्ट्रपति ट्रम्पका कार्यकारी आदेशहरू र अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड बजेट (ओएमबी) को निर्देशन पालना गरिरहेको जनाएको छ ।
‘यस परिपालनको हिस्सा स्वरूप राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा ७ माघमा जारी कार्यकारी आदेशबमोजिम भुक्तानीलगायत एमसीसीसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा रोकिएका छन् र समीक्षाको क्रममा छन्,’ दूतावासले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको जवाफमा उल्लेख छ, ‘अमेरिकी सरकार नेपालसँगको साझेदारीप्रति कटिबद्ध छ र समीक्षा प्रक्रिया पूरा भएपछि आगामी कदमका बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नेछ ।’
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा भएको कम्प्याक्टअनुसार प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधार परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।
ती परियोजना सञ्चालनका लागि एमसीसीले ५५ करोड अमेरिकी डलर ९हालको विनिमय दर अनुसार ७७ अर्ब रुपैयाँ० अनुदान उपलब्ध गराउने गराउने सम्झौता छ । त्यसमा नेपाल सरकारले साढे १९ करोड अमेरिकी डलर करिब २७ अर्ब ३० करोड लगानी गर्ने छ ।
ती परियोजना सञ्चालन गर्ने एमसीए नेपालले त्यसमध्ये तीनवटा ४ सय केभी सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
एमसीसीले ९० दिनका लागि एमसीसीलाई दायित्व सिर्जना हुने भुक्तानीलगायत गतिविधि नगर्न पत्राचार गरेपछि सोहीअनुसार गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
