काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले बैठकभत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे वापतको भत्ता, जोखिम भत्ता र विशेष भत्ता लगायका भत्ता नपाउने भएका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै सरकारी पदाधिकारीहरुको भत्तामा कडाइ गरेको हो । मापदण्डअनुसार सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले कानूनबमोजिम बाहेकका भत्ताहरु पाउने छैनन् ।
सरकारी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीहरुले आवास सुविधाबापतको रकम पनि लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर कानूनबमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको लागि कार्यालय समय अघि वा पछि काम गरेको अवस्थामा बैठक भुक्तानी गर्न बाधा नपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मापदण्डअनुसार कुनै पनि निश्चित कामको लागि गठन भएको छानबिन वा अनुसन्धान समिति, कार्यदल वा आयोगका पदाधिकारीले पूर्व निर्धारित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैनन् ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार अब सरकारी निकायहरूले वार्षिक बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ ।
मापदण्डले सरकारी निकायहरूलाई खर्च कटौती गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट परिचालन नगर्ने तथा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले यसअघि २०७८ सालमा ल्याएको मापदण्ड खारेज गरेर नयाँ ल्याएको हो ।
