काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको १०० दिने प्रगतिबारे जानकारी गराउने भएका छन् । त्यसका लागि पत्रकार सम्मेलन गर्ने कि सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारको एक सय दिन पुगेको अवसरमा सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे बुधबार सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।
‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीबाट सरकारका सय दिने प्रगति सार्वजनिक गर्नेबारे कुराकानी भइरहेको छ’, ती सदस्यले रातापाटीसँग भने,‘पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने वा प्रधानमन्त्रीले भिडियो सम्बोधन गर्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन समय र कार्यक्रमको स्वरूपबारे प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक छलफल गरिरहनुभएको छ ।’
ओली सरकारका सबै मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र भएका कामकारबाहीको प्रगति प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको बताएका छन् ।
‘मन्त्रीहरूले सय दिनमा गरेका कामहरूको विवरण प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेका छन्, ती विवरणहरू अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्रीले एकमुष्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ’, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका ती सदस्यको भनाइ छ ।
एमाले अध्यक्ष ओली गत असार १७ गते भएको नेपाली काँग्रेस र एमालेबिचको सात बुँदे समझदारीका आधारमा असार ३० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर सुरु भएको कांग्रेसएमाले सत्ता सहयात्रामा लोसपा, अशोक राई नेतृत्वको जसपा, लोसपा र नाउपा सहभागी छन्
चौथो कार्यकालका लागि ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भदौ १७ गते मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँग भएको मन्त्रीहरूको सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यसैगरी मन्त्री र सचिव तथा प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्यसचिवबिच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न, प्रारम्भ गरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौताअनुसार सरकार गठन भएको पहिलो सय दिन (२०८१ कात्तिक ६ गते) सम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, दोस्रो सय दिन (२०८१ माघ १७) गतेसम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने काम र हासिल हुने उपलब्धिका विषय समावेश गरिएका थिए । सो अनुसार पहिलो सय दिन पुरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे जानकारी दिन लागेका हुन् ।
सम्झौतामा सरकारका लक्षित उपलब्धि समयमा पुरा गर्न र सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख थियो । तर सरकारले उक्त सम्झौता कागजमै सीमित गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सर्वसाधारणको चासो र सरोकार रहेका सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार हुन नसकेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो कम भएको छैन । त्यस्तै सरकारले महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आर्थिक अवस्था चलायमान पार्ने ठोस योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
यसको अलवा असोज १२ गतेको प्राकृतिक विपतमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो त्यतिकै छ । विपतको पूर्व तयारीमा कमजोरी गरेको सरकारले विपतपछि पनि राहत, उद्धार र पुनर्स्थापना पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो पीडितहरूले बताउँदै आएका छन् ।
यद्यपि सरकारले विपत्तिमा अवरुद्ध, सडक, पुल र पीडितहरूलाई राहतको व्यवस्था गरेको बताउँदै आएको छ । बाढीपहिरो प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई विपत प्रभावित संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै वर्गीकरणका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।
