झापा । प्रदेश सरकारको अध्यादेशका कारण व्यवस्थापन समिति नहुँदा झापाका दुईवटा अस्पताल अन्योलमा परेका छन् ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर र कमल पाडाजुँगीको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालमा यसअघि अध्यक्षको जिम्मेवारीमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख हुने ऐन थियो ।
तर, २०८० माघ ६ गते कोशी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउँदै अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको जिम्मेवारी खोसिएको थियो ।
तर, प्रक्रियामा जाँदै नगई अध्यादेश नै निष्क्रिय भयो । तसर्थ, अध्यादेश जारी भएपछि प्रदेशमातहतका अस्पताल व्यवस्थापन समितिविहीन बन्न पुगेका थिए । नयाँ ऐन पनि बनेको छैन ।
पुरानो समितिलाई सक्रिय बनाउन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दा पनि त्यसको जवाफ नआएपछि अहिले अस्पताल व्यवस्थापन समिति निष्क्रिय रहेको प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डक्टर रामबाबु खड्काले बताए ।
‘अहिले आधिकारिक समिति छैन । के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी अन्योलमा छौँ । जसकारण हामीले अस्पतालको कार्ययोजना बनाएर पठाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘अस्पताल व्यवस्थापन समितिको बजेट बनाउन सकेका छैनौँ । कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण गर्न पनि सकेका छैनौँ । व्यवस्थापन समिति नहुँदा धेरै अप्ठ्यारा छन् ।’
भर्खरै झापाको कमल गाउँपालिकामा स्थापना भएको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालले पनि समिति नहुनुको मर्का खेपिरहेको छ ।
महत्वाकांक्षा राखेर सुविधासम्पन्न संरचनासहित स्थापना भएको प्रदेशकै ठुलो आयुर्वेद अस्पताल यतिबेला क्लिनिकको जस्तै सेवा दिन बाध्य छ ।
२४ घण्टा सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको यो अस्पताल हालसम्म १०–५ बजेसम्म मात्र सेवा दिने अवस्थामा छ ।
अस्पतालका निमित्त निर्देशक डक्टर सिद्धार्थ ठाकुरका अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समिति नहुँदा नयाँ सेवा विस्तार गर्न सकिएको छैन ।
त्यस्तै, शुल्क निर्धारणको काम ऐनअनुसार मन्त्रालयले गर्न नसक्ने र भदौ लाग्दासमेत अस्पतालले चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना स्वीकृत गर्न नसकेको उनले बताए ।
