काठमाडौं । सांसदहरूले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले जबरजस्ती करणी सम्बन्धीको कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनीहरुले प्रतिशोधपूर्ण रुपमा व्यक्तिलाई फसाउन जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगाइने गरिएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताए।बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले जबरजस्ती करणी र लागुऔषध सम्बन्धी कानुनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। उनले सो कानुनले निर्दोष पुरुषहरू पीडित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। यो विषयलाई केवल पुरुषहरूको मात्रै विषय नबनाएर सबैको सामूहिक आवाज बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
उनले भने – ‘कानुन सुधार गर्ने कुराहरूमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानुन, बन्दी गृहमा राखिएका बालबालिकाको सबैको पीडा सुन्दाखेरी त्यसमा केही सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो सबैको सामूहिक आवाज पनि बन्नुपर्छ । कानुनलाई परिमार्जन गर्नै पर्ने हुन्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्यो।’
नेकपा (एमाले) का सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले कानुनमा सुधार गरेर १५ वर्ष मुनिकालाई मात्रै बालबालिकाको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेकपा (एमाले) कि सांसद प्रतिक्षा तिवारीले जबरजस्ती करणीको मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्ने बताइन्।उनले भनिन् – ‘जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरुलाई हेर्ने तरिका फरक हुनुपर्छ । उखान नै छ, मिल्दाखेरी चमत्कार नै चमत्कार हुने । कुरो नमिले पछि बलात्कार भनेर जान्छ ।’
जनता समाजवादी पार्टीकि सांसद रञ्जुकुमारी झाले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले ६० प्रतिशत युवाहरू सोही मुद्दाका कारण थुनामा रहेका भन्दै ६० प्रतिशत जनशक्तिलाई थुनेर देशको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले जबरजस्ती करणीको परिभाषालाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन्। उनले जबर्जस्ती करणी होइन भने के भनेर परिभाषित गर्ने हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद नागिना यादवले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण निर्दोष व्यक्तिलाई फसाएर कारागार पुर्याइने गरेको बताइन्। उनले जबरजस्ती करणीको मुद्दाको पनि गलत प्रयोग भएको भन्दै यस प्रकारको मुद्दामा डिएनए परीक्षण हुनुपर्ने बताए। सांसदहरूले देशभरका कारागार र बाल सुधार गृहहरूको अवस्था सुधार गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
