कनकाई । पहिचानको मुद्दालाई एकताबद्ध रुपमा उठाउने उद्देश्यले तीनवटा पार्टी एकीकरण भई बनेको नेपाल जनमुक्ति पार्टीले झापाको सुरुङ्गामा अन्तक्र्रिया गरेको छ ।
सो पार्टीले पहिचान तथा स्वायत्तताको आन्दोलन, वि.सं. १८३१ मा भएको गोर्खा राज्य र लिम्बूवानबीचको नुनपानी सन्धीबारे मंगलबार अन्तक्र्रिया गरेको हो ।
लिम्बूवानसहितका पहिचानवादी पार्टीहरुले स्वायत्तताको आन्दोलन र वि.सं. १८३१ मा गोर्खा राज्य र लिम्बूवानबीच भएको नुनपानी सन्धी कार्यान्वयन नगरेको भन्दै साउन २२ गतेलाई कालोदिनको रुपमा लिँदै प्रत्येक वर्ष नेपाल बन्दको आह्वान गर्ने गरेका थिए ।
तर, यसवर्ष भने उक्त दिनको अवसर पारेर अन्तक्र्रिया आयोजना गरिएको उक्त पार्टीका केन्द्रीय सचिव एलबी पालुङ्वाले जानकारी दिए ।
साउन २२ गतेलाई २०६६ सालदेखि कालोदिनको रुपमा लिँदै प्रत्येक वर्ष लिम्बूवानजन्य पार्टीहरुले बन्द घोषणा गर्दै आएका थिए ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय लिम्बूवान पार्टी नेपाल र लिम्बूवान राष्ट्रिय समिति (लोसपा) बीच ६ बुँदे सहमतिपछि पार्टीको नाम नेपाल जनमुक्ति पार्टी भएको गत साउन १६ गते बिर्तामोडमा घोषणा गरिएको थियो ।
नेपाल जनमुक्ति पार्टी किरात लिम्बूवान खम्बुवान प्रदेश समितिको आयोजनामा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको व्यवस्थापन जिल्ला समिति झापाले गरेको थियो ।
नेपाल जनमुक्ति पार्टी किरात लिम्बुवान खम्बुवान प्रदेश समितिका अध्यक्ष पर्शुराम मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पार्टीका नेता सन्जुहाङ पालुङ्वाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।
पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भक्त खेवाङले शाब्दिक स्वागत गरेको कार्यक्रममा उपमहासचिव विष्णु थाम्देनले प्रस्तुत गरेको पार्टीको कार्यपत्र तथा अवधारणाका विषयमा बुद्धिजीवी देशु वनेमले टिप्पणी गरेका थिए ।
पार्टीको अवधारणामाथि टिप्पणी गर्दै वनेमले २०६४ चैत ६ गते सातै दलका नेतृत्वसँग बसेर भएको सहमति अझै कार्यान्वयन नहुनु दुःखको कुरा भएको बताए ।
वि.सं. १८३१ कै अवस्थामा सन्धी गर्न नसकिएपनि अहिलेको परिवेश अनुसार सन्धी पालना हुनुपर्ने उनको जोड थियो । उनले सबै राजनीतिक दलले १८३१ को सन्धीलाई स्वीकार गरेपनि कार्यान्वयन नगरेको तर्क गरे ।
“राज्यमा स्वायत्तताको बहस चलिरहेको छ” नेता वनेमले भने, “दलहरुले पनि लिम्बूहरुलाई मान्यता दिएरै भ्रातृ संगठनहरु गठन गरेका छन् ।”
तर, ४–५ जना सांसद दिने बहानामा अल्मल्याएको जिकिर गर्दै संविधान बनाउँदा पनि धोका दिएको उनको तर्क थियो ।
राजाले गरेको सन्धी किन मान्ने भन्नु भन्दा पनि राजा पनि राज्य नै भएकाले उक्त सन्धी अहिलेको परिवेश अनुसार राज्यले मान्नुपर्ने वनेमको टिप्पणी थियो ।
सो पार्टीका नेता समेत रहेका उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सञ्जुहाङ पालुङ्वाले सन् १८१४ मा लिम्बूको राजपाट कसैले नखोस्ने र सन् १८३१ मा सबै राज्यकै भएको लालमोहोर भएको बताए ।
उनले सन् १८३१ अघिको लालमोहोरले मात्र साउन २२ लाई कालोदिन भन्न सकिने बताउँदै सबै पहिचानवादी एक भएर निरन्तररुपमा अधिकार खोजी गर्नुपर्ने बताए ।
केन्द्रीय सचिव एलबी पालुङ्वाले टिपोटकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको कार्यक्रममा बुद्धिजीवी टेकबहादुर खजुम, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर इम्बाङ, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य लाहानसिंह तुम्बापो, प्रदेश नं. १ पुनः नामकरण संघर्ष समितिका अध्यक्ष डकेन्द्र थेगिम, महासचिव रामभक्त कुरुम्बाङ, पहिचानवादी मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य केदार धिमाल, नागरिक मुक्ति पार्टीका सह–महासचिव दिलकुमार लावती लगायतले धारणा राखेका थिए ।
सो कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल जनमुक्ति मोर्चाका कोशी प्रदेश सचिव कृष्ण थेवेले गरेका थिए ।