भद्रपुर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा झापालाई पठाएको विकास बजेटमध्ये २० प्रतिशत खर्च नभई फिर्ता गएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट चालुतर्फ १ अर्ब ४१ करोड १७ लाख ९२ हजार २०० तथा पूँजीगततर्फ ३ अर्ब १७ करोड ४० लाख ११ हजार गरी ४ अर्ब ५८ करोड ५८ लाख ३ हजार २०० रुपैयाँ झापामा आए पनि ३ अर्ब ७० करोड ७७ लाख ६५ हजार ६६४.५२ पैसा मात्र खर्च भएको हो ।
खर्चतर्फ चालु खर्च १ अर्ब १६ करोड ८८ लाख ४६ हजार ६५६ रूपैयाँ ३६ पैसा खर्च भएको छ भने २ अर्ब ५३ करोड ८९ लाख १९ हजार ८ रूपैयाँ ३६ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाइ कार्यालय झापाका प्रमुख कुलप्रसाद गुरागाईंले जानकारी दिए ।
प्रारम्भिक विवरण अनुसार झापामा सबैभन्दा धेरै बजेट पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले २ अर्ब १४ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेकोमा १ अर्ब ५७ करोड ७० लाख ६८ हजार ६०७.४४ मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
झापाका १५ वटा स्थानीय तहलाई ५६ करोड ६७ लाख ५४ हजार बजेट आएकोमा ६ करोड ५ लाख ४ हजार ९१५.६० रूपैयाँ खर्च नभई फिर्ता गएको देखिन्छ । सबै पालिकाले खर्च विवरण पठाइ नसकेका कारण यो रकम अझ बढ्न सक्ने प्रमुख गुरागाईंले जानकारी दिए ।
यसैगरी, ५२ करोड १२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन झापाले ५१ करोड १४ लाख ७ हजार ४२३.३७ पैसा मात्र खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, ३४ करोड ६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन झापाले ३० करोड ८० लाख ६९ हजार ७८५.३६ पैसा मात्र खर्च गरेको छ ।
यस्तै, २१ करोड ६८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरले १६ करोड ७० लाख ४९ हजार ५९८.७६ पैसा मात्र खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, ११ करोड ९७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको कनकाई सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयले ११ करोड ३९ लाख ६१ हजार ५७९.४५ रकम मात्र खर्च गरेको छ ।
झापामा २६ वटा कार्यालयमा प्रदेश सरकार मार्फत बजेट आए पनि कुनै पनि कार्यालयले शतप्रतिशत खर्च भने गरेका छैनन् ।
