२०८१ मंसिर १२, बुधवार , ०१:२५:५७ बजे

Sajhamanch
'

कोशी प्रदेश सरकार : माओवादीले नछाड्ने, एमालेले पनि ननिकाल्ने

बिहिवार, साउन ३, २०८१

विराटनगर । संघीय सरकार बनाउँदा केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण बदलिए पछि प्रदेश सरकारहरु पनि फेरिने विगतको अभ्यासलाई कोशी प्रदेशमा संभवतः लागू नहुने भएको छ ।

कोशी प्रदेशका दलहरुले प्राप्त गरेको सांसदको संख्याका आधारमा सधैंभरि सरकार अस्थिर बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रको परिवर्तन पछि कोशीमा के होला भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको हो ।

कोशी प्रदेशमा संसदीय अंक गणितका कारण सकसपूर्ण ढंगले निर्माण भएको एमाले नेतृत्वको सरकार छ। जसमा माओवादी केन्द्रका तीनजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री अहिले सरकारको जिम्मेवारीमा छन् ।

संघीय सरकारबाट माओवादी केन्द्रको बहिर्गमनसँगै कोशी प्रदेशमा पनि सरकार छाड्ने अवस्था बने पनि अहिलेसम्म सरकारबाट बाहिरिएको छैन। किन यस्तो भइरहेको र अबको दिशा के हुने भन्ने सम्बन्धमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट गरेका छन्।

काठमाडौंस्थित खुमलटारमा रहेको प्रचण्ड निवासमा आज बिहान भएको भेटमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।

पूर्वप्रधानन्त्री दाहालसँगको भेटमा कोशी सरकारबारे मुख्यमन्त्रीले चाहेसम्म सहकार्यलाई निरन्तरता दिनसकिने निष्कर्ष निकालिएको आङ्बोले बताएका छन् ।

अध्यक्षको र प्रदेश पार्टीसँगको छलफलपछि नै अहिलेसम्म माओवादी सरकारमा बसेको र मुख्यमन्त्रीसँग सहमति गरेर यो सरकार बनाएको समेत उनले बताए।

उनले भने,‘ उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले चाहेसम्म हाम्रो सहकार्य र साथ रहन्छ। अरू कसैको व्यक्तिगत आग्रह र चाहनामा हामी बहकिँदैनौँ।’

यता,एमालेले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रदेश सरकारबाट माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त नगर्ने बताइएको छ।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउँदा पनि कांग्रेस नेता केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिई पद ओगटिरहँदा प्रदेश प्रमुखले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए । उक्त समयमा माओवादीले एमाले नेता कार्कीलाई समर्थन गरेर वर्तमान सरकार बनेकाले पनि एमाले उसलाई चिडाउन चाहिरहेको छैन ।

अक्करिलो परिस्थितिबाट बनेको हिक्मत कार्की नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकार अवधि पूरा नगरी बाहिरिएमा संवैधानिक संकट पनि उत्पन्न हुने कानुनविदहरुको राय छ ।