विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुराना काठका घरहरू गाउँबाट सहर बजारमा स्थानान्तरणका लागि ६ महिना खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बिहान बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसअघि गाउँका घरका काठ स्थानान्तरणका लागि कर तिर्नुपर्ने लगायतका झन्झट थियो । यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० लाई खारेज गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले विभिन्न तीन वटा समिति गठन पनि गरेको छ । जसमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक समिति, कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिलासम्बन्धी समिति र आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति रहेका छन् ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिको संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर रहेका छन् भने स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामबहादुर राना सदस्य रहेन छन् ।
यस्तै कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिलासम्बन्धी समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी रहेका छन् भने सदस्यहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेती, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव रहेका छन् ।
यस्तै प्रदेश सरकारले आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र कार्कीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तै सदस्यहरूमा भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेती, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्की र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई दोस्रो संशोधन गर्न प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै प्रदेश योजना आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७५ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले अर्को निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश कृषि व्यवसायलाई प्रवर्द्धन अनुदान दिने भन्ने विषय रातो किताबमा र बजेट वक्तव्यमा पनि आएको विषयलाई संशोधन गर्ने, कोशी प्रदेश बिउ बिजनका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने र कोशी प्रदेश जीव नाशक विषादी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
