काठमाडौं । देशभर मनसुन प्रारम्भ भएसँगै यसवर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने र १८ लाखबढी नागरिक प्रभावित हुने सरकारको आकलनबाट नागरिकको जीउधनमा पर्नसक्ने जोखिमप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मनसुनजन्य विपद्को न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा रेडक्रसका अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेको छ ।
तराई मधेसको सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माणाधीन भौतिक संरचनाले डुबान हुन सक्ने आकलन गरेको आयोगले जनाएको छ ।
सरकारबाट विपद् प्रभावित हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको १४ जोखिमयुक्त स्थानको भौगर्भिक अध्ययन भएको र तराईका अति जोखिमयुक्त ३४ स्थानमा पूर्व सूचना प्रणाली (साइरन) जडान भएको र गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट गठन भएको पाइएको छ ।
सरकारका यी प्रयासका बाबजूद खोज तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई विपद् सुरक्षा उपकरण, पोशाक, तालिम, उत्प्रेरणा लगायतको व्यवस्था पर्याप्त नभएको आयोगले जनाएको छ ।
विपद्जन्य घटनापछि आकस्मिक रूपमा विशिष्ट व्यक्तित्व तथा राजनीतिक दलका नेताहरुको घटनास्थलमा हुने आगमनले खोज, उद्धार र राहत वितरणको नियमित कार्यमा बाधा परेको आयोगको विगतका अनुगमनमा देखिएको भन्दै नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै वातावरण संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गरी मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको अवलम्बन गर्न, बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सुचारु नीति तय गर्न, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली मातृभाषी समुदायका लागि पहुँचयुक्त बनाउन र स्थापित पूर्वसूचना प्रणाली तथा वर्षामापन केन्द्रहरुलाई अद्यावधिक गर्न भनेका छन् ।
साथै, तराई मधेसको सीमावर्ती क्षेत्रमा भौतिक निर्माणबाट हुन सक्ने जोखिमको कूटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न, विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक न्यूनतम प्राविधिक उपकरण उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
