झापा । आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन वितरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।
शुरुमा झापासहित २८ जिल्ला लागू गरिने यो प्रावधान विस्तारै सबै जिल्लामा लागू हुनेछ । त्यसमाथि परिचयपत्रलाई नागरिकका सबैखाले विवरण उपलब्ध हुने स्रोत कार्डको रुपमा परिणत गर्ने प्रक्रिया पनि शुरु भएको छ ।
सरकारले आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको हो । पहिलो चरणमा झापासँगै काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका २८ वटा जिल्लामा यो प्रावधान लागू हुनेछ ।
पहिलो चरणको नतिजा हेरेर दोस्रो चरणमा थप ३८ जिल्ला र त्यसपछि बाँकी ११ जिल्लामा यो नियम लागू गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रावधान लागू भएपछि सेवाग्राहीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनका लागि आ–आफ्ना वडा वा पालिकाबाट नवीकरण लगायतका सुविधा लिन सक्ने विभागका निर्देशक मुकेश केशरी बताउँछन् ।
परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन दुवै सुविधा लिने समस्या समाधान हुने विश्वास विभागको छ । एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन खोजे प्रणालीले नै रोक्नेगरी सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ ।
तर, आमरुपमा भने पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने विभागले दाबी गरेको छ ।
