काठमाडौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले कामकारबाही चुस्त–दुरुस्त एवं प्रविधिमैत्री मन्त्रालय बनाउन दाबी गर्दै बनाएको कार्यविधि पारित गराएकी छन्।
चार दिनअघि ल्याइएको ‘शिक्षा उत्प्रेरक कार्यविधि २०८०’को विरोध भएपछि त्यसको कार्यान्वयन रोकेर ‘प्रशिक्षार्थी ९इन्टर्न० सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ ल्याइएको छ। सोमबार मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट उक्त कार्यविधि पारित भएको हो।
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०६५को नियम ९ को उपनियम ९१० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो कार्यविधि ल्याइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ।
‘उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवको संयोजकमा गठित प्रशिक्षार्थी छनौट समितिले विद्यार्थीको रुचि, विद्यार्थीले अध्ययन गरेको विषय र इन्टर्नसिपसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको आधारमा इन्टर्नसिपमा सहभागी हुने कार्यक्षेत्रगत पहिचान गरिने व्यवस्था गरिएको छ,’कार्यविधिमा भनिएको छ।
कार्यविधिमा शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत तथा उपाधिको प्रतिक्षारत् विद्यार्थीलाई मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायमा इन्टर्नसिप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको । इन्टर्नसिप गर्ने विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यता स्नातक वा स्नातकोत्तर पास गरेको वा पढ्दै गरेको तोकिएको छ।
इन्टर्नसिप कार्यक्रम मार्फत व्यवहारिक ज्ञान, सीप र कार्य अनुभव दिलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न आवश्यक परेकोले इन्टर्नसिप व्यवस्था लागु गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ।
इन्टर्नसिप गर्ने प्रशिक्षार्थीलाई मन्त्रालयले बढीमा तीन महिनाको अवधिको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै आवश्यकता अनुसार समय थप्न सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ।
यसरी छनोट भएका प्रशिक्षार्थीहरू स्वयंसेवकको रूपमा शाखा तथा महाशाखा अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव केशव दाहालले बताए।
मन्त्रालयले यो कार्यक्रम अन्तर्गतका प्रशिक्षार्थीहरू भर्ना गर्दा एक पटकमा २० जनासम्म समावेश गर्न सक्ने प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘इन्टर्नसिपको अवधि समाप्तपछि उहाँहरूलाई मन्त्रालयले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने छ।’ यद्यपि आचरण र कानुनविपरित कुनैपनि काम इन्टर्नले गरेको पाइए कुनै पनि बखत हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
मन्त्रालयका शाखा, महाशाखा तथा निकायहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रशिक्षार्थीलाई स्वयंसेवकको रूपमा प्रवेश दिन खोजिएको प्रवक्ता दाहालले बताए।
चार दिनअघि जारी कार्यविधिमाथि विरोध भएपछि उक्त कार्यविधि विस्थापित गर्दै नयाँ कार्यविधि बनाएर पारित गर्दा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको हतारको निर्णय देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
