काठमाडौँ — मेडिकल व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईंका नाममा रहेको हतियारको इजाजतपत्र र नवीकरणबारे छानबिन गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छानबिन समिति गठन गरेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले बिहीबार गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन समति गठन गरेका हुन् । समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव(कानुन) ऋषि पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई र गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य रहेका छन् ।
गत चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा खानतलासी गर्दा प्रसाईंका सहयोगीका साथबाट अर्धस्वचालित हतियार र सय गोली फेला परेको थियो । प्रसाईंका २ जना सहयोगीहरू दीपक खड्का र राजकुमार धिताल अदालत परिसरबाटै पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
पक्राउ परेका खड्का र धिमालविरुद्ध निवेदकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १३२ को कसूरमा जरूरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गरेको तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । प्रहरीको उक्त कार्य गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले इजाजतपत्र दिन नहुने हतियार बोक्नका लागि इजाजत दिएको विषयमा भने छानबिन गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री लामिछानेले छानबिन समिति गठन गरेका हुन् । प्रसाईंका सहयोगीबाट बरामद भएका २२ बोर ए(३५४७५२ हतियार कानुनविपरीत इजाजतपत्र जारी र नवीकरण भएको भन्दै छानबिन समिति गठन भएको हो । समितिलाई प्रसाईंका नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट २०७५ असार २१ मा जारी भएको इजाजत पत्र र नवीकरणसम्बन्धमा छानिबन गरी दोषीउपर कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ । त्यस्तै छानबिन समितिलाई व्यक्तिगत रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
हातहतियार नवीकरण सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था र अभ्यासको विश्लेषण गरी हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी ऐन र सोसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरु पहिचान गर्न पनि समितिलाई कार्यादेश छ । त्यस्तै इजाजतप्राप्त हातहतियार खरखजानाको दुरुपयोग रोक्न सोको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्न पनि छानबिन समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ । त्यसैगरी हतियारहरूको हतियारको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्न पनि छानबिन समितिलाई जिम्मा दिइएको छ ।
