शिवसताक्षी । शिवसताक्षी नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । सरकारले ल्याउन लागेको निजामति सेवा ऐनमा असन्तुष्टी जनाउदै आन्दोलनका लागि शिवसताक्षी नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले स्तरीय संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् ।
नगरपालिकामा शिवसताक्षी नगरपालिकामा विमल बास्कोटाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन भएको हो । जसको सह संयोजकमा कुवेर योङ्हाङ्ग, सदस्यहरुमा बद्री दाहाल,कृष्ण राई, निर्मला सिग्देल, पुष्पलाल पाण्डे, अग्नीबहादुर कार्की, देवकुमारी पराजुली, कल्पना निरौला, मिलन विष्ट र बलराम पौडेल रहेका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीका प्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायको सहभागिता र पर्याप्त छलफल बिना कालकोठरीमा बसी तयार गरिने यस्ता मस्यौदाले आम स्थानीय तहका कर्मचारीमा उत्प्रेरणा नजगाई नैराश्यता सिर्जना गर्ने हुँदा मस्यौदा सरकारले ल्याउन लागेको ऐनको विरुद्धमा हामीले संघर्ष समिति गठन गरेको समितिका संयोजक विमल बाँस्कोटाले बताए ।
उनले तल्लो प्रशासनिक तहमा बसी विभिन्न धाक धम्कीको सामना गर्दै संघीय कानुन बमोजिम जनताको सेवा गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको भविष्य अन्यौल हुने खालको मस्यौदा बाहिरिएकोमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तपशिल बमोजिमका हाम्रा मागहरु समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्ट एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकालाई दबाब मुलक आन्दोलनको तयारी गरेको जानकारी दिए ।
सरकारले जारी गर्न लागेको निजामति ऐनमा संघीय निजापति सेवा ऐनको सट्टा एकिकृत निजामति ऐन राखिनु पर्ने, संघीय ,प्रदेश र स्थानीयतहमा बाहलमा रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, स्थानीयतहको प्रमुखप्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय निजामतीसेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने जस्ता माग राखिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीयतहमा कार्यरतसंघीय कानुनबमोजिम समायोजन भएका, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्तभएका, प्रदेश लोकसेवाआयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, साविक स्थानीयतहका र जिल्लाविकास समितिका कर्मचारीहरु ७५३ ओटै स्थानीयतहहरुमा नै बिना कुनै सहमति स्वचालित, वैज्ञानिक, पूर्व अनुमानयोग्य र चक्रिय प्रणाली अनुसार २÷२ वर्षमा सरुवाहुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, एउटै प्रदेशभित्र प्रदेशले र अन्तर प्रदेश स्थानीयतह सरुवा संघीय मामिलातथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गरिनुपर्ने लगायतका १६ बुँदे माग सहित स्थानीयतहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
