काठमाडौं । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो आम्दानीको हैसियतभन्दा माथि पुगेर महँगो सवारीसाधन खरिद गरी राज्य कोषको ढुकुटी रित्याउन थालेपछि सरकारले गाडी खरिद प्रक्रियामा थप कडाइ गर्ने भएको छ ।
अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिबीच महँगो गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति अत्याधिक बढेपछि त्यस्तो प्रवृत्ति अत्याधिक बढेपछि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउने गरी नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको हो ।
महँगा गाडी खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितासमेत बढेको सरकारको ठहर छ । राजधानी दैनिकबाट ।
