काठमाडौं । अध्यागमन विभागले कानुनभन्दा बाहिर गई सर्त तोकेर प्रस्थान अनुमति दिने अध्यागमन प्रशासनको कुनै नीति वा निर्णय नभएकाले प्रचलित कानुन र विभागीय निर्णय बाहिर गई गैरकानुनी अभ्यास गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।
विभागका प्रवक्ता निर्देशक टिकाराम ढकालले यसरी गैरकानुनी रूपमा प्रस्थान अनुमति दिने कर्मचारीमाथि आन्तरिक छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
विभागले विज्ञप्ति जारी गरी आजको दिनमा धेरै नेपालीहरूको विदेश यात्रा रहर र राम्रो अवसरको खोजी मात्र नभई बाध्यता भएको यथार्थ हामी सबैलाई अवगत छ ।
नागरिकको यही बाध्यताको फाइदा उठाएर विभिन्न तहमा हुने गरेका ठगी र शोषण नियन्त्रण गर्न अध्यागमन प्रशासनले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।
विभागले अनावश्यक कागजात माग गर्ने र तजबिजीको आधारमा निर्णय गरी हुने गरेको अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारको २०८२ कात्तिक १३ को निर्णयअनुसार भिजिट भिसामा नेपालबाट प्रस्थान गर्ने नेपाली नागरिकको सन्दर्भमा कम्तीमा ६ महिना वैध अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य मुलुकसम्मको हवाई टिकट र सम्बन्धित मुलुकको भिसा भएमा स्वघोषणासहित विदेश जान पाउने गरी प्रस्थानलाई सरलीकृत र व्यवस्थित बनाइएको स्पष्ट पारेको छ ।
विभागले यात्रुहरूको आगमन र प्रस्थानलाई झन्झटरहित बनाउन नीतिगत सहजीकरण र अध्यागमन प्रणालीलाई थप आधुनिकीकरण गरी राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी गराएको छ ।
