विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशका विकास निर्माणका योजना सम्पन्न गर्न तयार पारेको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका ४७ हजार ९७ वटा योजना कार्यान्वयन समस्या भएको छ ।
प्रदेश आयोजना बैंकमा ५१ हजार आयोजनाहरू समावेश भए पनि अहिलेसम्म ३ हजार ९५७ आयोजना मात्रै कार्यान्वयनमा गएको छ ।
अन्य योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । विकास निर्माणका आयोजना पहुँचका भरमा छनौट भएको भन्दै विरोध भएपछि कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना बैंकको व्यवस्था गरेको हो ।
आयोजना बैंकमा योजनाहरू प्रविष्ट भए पनि बजेट अभावमा ४७ हजार ९७ आयोजनाहरूको काम सुरु हुन नसकेको कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारा निरौलाले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘योजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनाहरू पाइप लाइनमा छन् । ती आयोजनाहरू पनि प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा जाने छन् । प्रदेशमा विकास निर्माणका योजना सम्पन्न गर्न र थप व्यवस्थित र विकेन्द्रित गर्न आयोजना बैंकको सुरुवात गरिएको हो ।
यस अघि मन्त्रालय वा प्रदेश राजधानीमै धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्थानीय तहले आफ्नै कार्यालयबाट, प्रदेश मातहतका कार्यालयले सोही स्थानबाट र मन्त्रालयहरूले मन्त्रालयबाटै योजना प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यसरी प्रविष्ट भएका आयोजनाको कार्यान्वयनको सुरुवात भए पनि अधिकांश योजनाको काम सुरु हुन नसकेको निरौलाले बताउनु भयो।
बैंकमा प्रविष्ट गर्न आह्वान
कोशी प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू योजना बैंकमा समावेश गर्न आह्वान गरेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र विकास प्रक्रियालाई संस्थागत, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन योजना छनोट र बजेट निर्माणको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेसँगै अब योजना बैंक व्यवस्थित हुन लागेको हो।
आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम ती निकायहरूले २०८३ साल वैशाख ५ गतेभित्र अनलाइन प्रणालीमार्फत आफ्ना प्रस्तावहरू पेस गरिसक्नु पर्ने भनिएको छ।
स्थानीय तहहरूलाई अनलाइन प्रणालीका लागि युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराइने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिनुभयो।
आयोजना प्रस्ताव गर्दा विभिन्न क्षेत्रका लागि न्यूनतम बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ, जसमा सडक तथा पुलका लागि १ करोड रुपैयाँ र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ५० लाख रुपैयाँ न्यूनतम सीमा तोकिएको छ ।
अन्य क्षेत्रहरू जस्तै भवन, सिँचाइ, खानेपानी, र कृषि पूर्वाधार लगायतका आयोजनाका लागि न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
बहुवर्षीय आयोजनाका हकमा भने सामाजिक पूर्वाधारका कार्यक्रममा अधिकतम १५ करोड र अन्य आयोजनामा ३० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरिएको निरौलाले बताउनु भयो।
प्रस्ताव पेस गर्नुअघि स्थानीय तहहरूले कार्यविधिमा उल्लेखित मापदण्ड र आधारहरू बमोजिम आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सक्ने उपाध्यक्ष निरौलाले बताउनु भयो।
यसरी हुन्छ प्राथमिकिकरण
योजना प्रविष्ट भइसकेपछि जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीहरू सञ्चालन हुनेछन्। योजना आयोगको नेतृत्वमा हुने यी गोष्ठीहरूले प्राप्त भएका योजनाहरूको विश्लेषण र प्राथमिकताका आधारहरू पहिचान गर्ने भनिएको छ।
गोष्ठी सकिएपछि योजनाहरू पुनः मन्त्रालयमा आउनेछन् र मन्त्रालयले आवश्यक कागजात र पुस्ट्याइँ हेरेर योजना आयोगमा सिफारिस गर्नेछ। आयोगले अन्तिम भेरिफिकेसन गरेपछि ती योजनाहरू स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् मा पठाइनेछ।
यस पटक योजनाको प्राथमिकीकरणलाई वैज्ञानिक बनाउन नौ वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। यसमा उच्च, मध्यम र न्यून प्राथमिकता गरी वर्गीकरण गरिएको निरौला बताउँछन्।
प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा नै प्राप्त हुने अङ्कका आधारमा योजनाको भविष्य तय हुन्छ। ७० अङ्कभन्दा माथि प्राप्त गर्ने योजनाहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछन्। विशेष गरी २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनाहरूलाई प्रणालीले अस्वीकार गर्ने भनिएको छ।
