काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम् एमाले युवा नेता सुहाङ नेम्बाङले कानुन व्यवसायीहरुले पनि सिंहदरबार प्रवेश गर्दा नागरिक एपबाट पास लिनुपर्ने नयाँ नियम लागु नगर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिमका सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय पुगेर उनले नयाँ नियम झन्झटिलो हुने र काममा असहजता आउने भन्दै लागु नगर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो ।
‘वकिलहरुको ५०–६० प्रतिशत काम सिंहदरबारभित्र हुने भएकाले नयाँ नियम लागु गर्नु भएन भनेर ध्यनाकर्षण गराएँ,’ उहाँले भन्नुभयो । ‘सिंहदरबार प्रवेशमा असहज परिस्थिति भए काममा ढिलासुस्ती हुने र सेवाग्राही मर्कामा पर्नेतर्फ आफूले ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाइ छ ।
‘वकिलहरुका केही कमीकमजोरी भए सच्याउन लगाउनुपर्यो होइन भने नागरिक एपबाट प्रवेश पास लिएर मात्र सिंहदरबार प्रवेश गर्नुपर्ने नयाँ नियम हटाएर पहिलेकै नियम कायम गर्नुपर्छ भनेको छु,’ नेम्बाङले भन्नुभयो ।
यसअघि कानुन व्यवसायीहरुले नेपाल बार काउन्सिलले दिने परिचय पत्रको आधारमा सिंहदरबारसहित नेपालका सबैजसो अड्डा अदालतमा प्रवेश गर्न पाउँथे । तर उनीहरुलाई सिंहदरबार प्रवेशको हकमा अहिले कडाइ गरिएको छ ।
सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मीले सूचना जारी गरी कानुन व्यवसायीहरुले नागरिक एपको सिंहदरबार गेट पासका आधारमा मात्र प्रवेश पाउने जानकारी दिनु भएको छ ।
उहाँका अनुसार प्रशासकीय अदालतका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले सम्बन्धित निकायको आधिकारिक परिचयपत्रको आधारमा, कानुन व्यवसायीले नागरिक एपको सिंहदरबार गेटपासको आधारमा, मुद्दाका पक्ष वा वारेसले सम्बन्धित पक्ष/वारेसको तारेख पर्चाका आधारमा र अन्य सबैले प्रशासकीय अदालतको दैनिक इ–पासको आधारमा प्रवेश पाउने छन् ।
नयाँ नियमप्रति कतिपय कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईले प्रशासनिक अदालत सिंहदरबारभित्रै रहेको र तर त्यहाँ पुग्न पनि पास लिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ नियममा पुनरविचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
‘कानुन व्यवसायीबाट पनि कतिपय साथीहरु नीति निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँहरुले यो अप्ठ्यारो फुकाउन पहल गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ भट्टराईले भन्नुभयो ।
