काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकाल मंगलबार सकिँदै छ ।
राउत मंगलबार मध्यरातिबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । प्रधानन्यायाधीश राउत २०८१ असोज २० गते सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा आएका थिए । अवकाशमा जाने भएपछि उनी एक महिनाअघिदेखि नै बिदामा बसेका थिए ।
बार र बेन्चको टकराव भएको स्थितिमा कार्यभार सम्हालेका राउतको कार्यकालमै यो विवाद साम्य भएको थियो । उनकै कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि पुराना मुद्दा फर्छ्योटमा पनि प्रगति देखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाको सुनुवाइ शून्यमा झरेको पनि घोषणा गरेको थियो ।
राउतकै कार्यकालमा सर्वाधिक चासोको संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको विवाद पनि टुंगिएको थियो । समग्रमा राउतको कार्यकालमा न्यायालय सुधारका प्रयास भए पनि संरचनागत समस्या निराकरण भने हुन सकेनन् । न्यायपरिषद् सुधार, पारदर्शी नियुक्तिलगायतका विषय ओझेलमा परिरहे ।
दैनिक पेसी सूचीमा हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने मुद्दाको संख्या घटनाउन पनि राउतको तदारुकता त्यति प्रभावकारी देखिएन । मंगलबारबाट सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन हुने भए पनि भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको गृहकार्य भने सुरु भएको छैन । न्यायपरिषद्ले ६ जनाको नाम सिफारिस गरे पनि संवैधानिक परिषद्को संरचना नै पूर्ण भएको छैन ।
