काठमाडौं । नेपाली कांग्रसले तत्काल कुनै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय नगरेको प्रष्ट पारेको छ ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको संसदीय सचेतना कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
‘सरकारको व्यवहार आग्रहपूर्ण देखियो । हामीले सडक आन्दोलन लगायतका केही कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेका छैनौं’ प्रवक्ता चालिसेले भने ।
आफ्नो पार्टीले सरकारको निष्पक्षता र व्यवहारको सुनिश्चितता खोजेको पनि उनले बताए ।
‘हामीले सरकारको निष्पक्षता र व्यवहारको सुनिश्चितता खोजेको हो । थप केही सोच्नुपर्यो भने फेरि निर्णय गरौं’ प्रवक्ता चालिसेले भने ।
साथै, आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ को जस्तो अनुसन्धान २४ गतेकोमा नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । २४ गतेको घटनाको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।
‘२४ गतेको घटनालाई यतिकै छाड्न मिल्छ र ? २४ गते कसले विध्वंश गरायो भनेर जनतालाई भन्नु पर्दैन ? को दोषी छ थाहा पाउनुपर्दैन ?’ प्रवक्ता चालिसेको जिज्ञासा छ ।
अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ प्रकरणको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
देउवा पक्षीय शीर्ष नेताहरूको बैठकले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र पार्टीका नेता लेखकमाथि सरकारले गरेको राजनीतिक प्रतिशोधको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ठमेलको रमादा होटलमा शनिबार बसेको बैठकपछि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमै विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्णबहादुर खड्काले आगामी दिनमा आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिको राजनीतिकरुपमा सामना गर्न पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई तयार रहन अपिलसमेत गरेका छन् ।
‘सरकार गठन भएलगत्तै दुराशयपूर्ण तवरबाट भएको यस राजनीतिक प्रतिशोधले सरकार संविधान र लोकतन्त्रको प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्न पुगेको देखिन्छ,’ कांग्रेसकै लेटर प्याडमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस कार्यको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने नेपाली कांग्रेसको यो बैठक निर्णय गर्दछ । साथै आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिको राजनीतिक रुपमा सामना गर्न देश भरिका पार्टीका साथीहरूलाई तयार रहन हार्दिक अपिल गर्दछ ।’
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा प्रतिवेदनको पेज नं ७२१ को सिफारिसबमोजिम ‘अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने भनिएकामा’ कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी तत्कालिन सरकारका पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्नु कानुनी राज्यको बर्खिलाप र राजनीतिकरूपमा पूर्वाग्रह प्रेरित रहेको खड्काको तर्क छ ।
‘आयोगको कार्यादेशबमोजिम भाद्र २३ र २४ गते दुवै दिनको घटनाको छानबिन गर्नु पर्नेमा भाद्र २४ गतेको घटनाबाट भएको मानवीय क्षति, सरकारी संरचनाको क्षति, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू र व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्ति माथि भएको नोक्सानी र संलग्न व्यक्तिहरूबारे बिल्कुल मौन रहनुबाट पनि यो प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण भएको प्रष्ट छ,’ उनले लेखेका छन् ।
अनलाइनखबरबाट
