काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताउनु भएको छ । भदौ २३-२४ को विध्वंशात्मक घटना बारे सत्यतथ्य बुझ्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा प्रहरीले आज बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
पक्राउ पर्नु पहिले ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई र पूर्वमहान्याधिवक्ता रमेश बडालसँग छलफल गर्नुभएको थियो । ‘उहाँ (ओली)ले कानुनी लडाइँ लड्ने हो, तयारी गर्नुस् भन्नुभएको छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, ‘भ्याएसम्म भोलि नै ओली र लेखकको तर्फबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत जान्छौं ।’
कार्की आयोगले लापरबाही र हेलचेक्राइंका कारण जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मानिसहरूको मृत्यु भएको भन्दै त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध हेलचक्य्राइँअन्तर्गत फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
बालेन्द्र साहा नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसमध्ये सुरक्षाकर्मीहरू जोडिएको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने तथा बाँकीका हकमा तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले जरूरी पक्राउपूर्जी दिएर शनिबार बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको हो।
‘हामीले पक्राउपूर्जी हेर्यौं। ओलीले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यसपछि प्रहरीले लिएर गए’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन नै अतिसयोक्तिपूर्ण छ। त्यसका आधारमा सिधै पक्राउ गर्न मिल्दैन।’
