यो सिफारिसअनुसार नयाँ सरकार कार्यान्वयनमा जाने भयो भने सबैभन्दा पहिला अनुसन्धानका (गिरफ्तारीसमेत) लागि प्रहरी र मुद्दा चलाउनका लागि सरकारी वकिललाई खटाउनुपर्ने हुन्छ ।
कार्की सरकारले बुझेको कार्की आयोगको उक्त प्रतिवेदन न सार्वजनिक,न त कार्यान्वयनमै लगेर अलपत्र र अन्यौलमा पारी चुनावी सरकार पर्सि शुक्रवारदेखि बिदा हुँदैछ ।
२३ गतेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण र माइतीघर मण्डला केन्द्रित हुने लिखित बचनबध्दता जनाएर सिडियो कार्यालयबाट २२ गते सोहीबमोजिमको अनुमति लिएका “हामी नेपाल” का अध्यक्ष तथा हाल गोर्खाली साँसद सुधन गुरुङले देश दन्दनी बलेको दिन भदौ २४ गते काठमाण्डौका प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीसङ्ग पटकपटक फोन सम्पर्क गरेको तथ्यसहित उजागर भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित बिस्तृत बिवरण हामी क्रमशः प्रकाशित गर्दै जानेछौं ।
