विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र विकास प्रक्रियालाई संस्थागत, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन योजना छनोट र बजेट निर्माणको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा पहुँच र प्रभावका आधारमा खल्तीबाट योजना हाल्ने प्रवृत्तिका कारण सीमित स्रोत र साधनको दुरुपयोग भएको व्यापक जनगुनासो आएपछि प्रदेश योजना आयोगले अबदेखि अनिवार्य रूपमा आयोजना बैंकमार्फत मात्रै योजनाहरू बजेटमा समावेश हुने नयाँ कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था गरेको हो ।
यसका लागि प्रदेश योजना आयोगले ‘आयोजनाको वर्गीकरण, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ । यो नयाँ कार्यविधिले कोशी प्रदेशका १३७ वटै स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र सबै मन्त्रालयलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर विकासको साझा मार्गचित्र कोर्ने लक्ष्य राखेको आयोगको तर्क छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले यो नयाँ व्यवस्था कोशी प्रदेशको योजनाबद्ध विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार विगतमा योजना छनोटमा देखिएका प्राविधिक जटिलता र दोहोरोपनलाई हटाउन दुई वटा छुट्टाछुट्टै कार्यविधिलाई गाभेर एकीकृत र वैज्ञानिक बनाइएको हो ।
‘प्रदेशको पहिले दुई वटा कार्यविधि अलग–अलग रहेछन्, एउटा आयोजना छनोट र वर्गीकरणको र अर्को आयोजना बैंक व्यवस्थापन प्रणालीको,’ उनले भने, ‘अनि ती दुई कार्यविधिका कारण धेरै कन्फ्युजन पैदा भएको थियो । त्यसैले हामीले त्यो एउटा पाटोलाई सुधार्दै एकीकृत प्रणाली विकास गरेका हौँ ।’
आयोगका उपाध्यक्ष निरौलाका अनुसार यसभन्दा अघि स्थानीय तहहरूलाई आयोजना बैंक प्रणालीभित्र प्रविष्ट गर्ने अवसर र व्यवस्था थिएन । अहिले १३७ वटै पालिकाले यही सफ्टवेयर प्रयोग गरेर आफ्ना योजनाहरू व्यवस्थापन गर्न सक्ने बनाइएको उनले प्रस्ट पारे । पालिकाहरूले छुट्टै सफ्टवेयर निर्माणमा गर्नुपर्ने लाखौँ रुपैयाँको खर्च जोगिएको उनको भनाइ छ ।
यो नयाँ प्रणालीले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबिचको समन्वयलाई समेत डिजिटल माध्यमबाट जोडेको छ । पालिकाहरूले छानेका योजनाहरू प्रदेशमा पठाउनुपर्ने भएमा सोही सफ्टवेयरले स्वतः प्रदेशतिर पठाउने र आफ्ना लागि राख्नुपर्ने योजनाहरू छुट्टै खण्डमा सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उपाध्यक्ष निरौलाका अनुसार यो प्रणालीले योजनाहरूको दोहोरोपनलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट निर्माणका लागि अहिलेदेखि नै पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रदेश योजना आयोगले २०८२ चैत ९ गते नै मातहतका सबै मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै आयोजना बैंक सूचना प्रणालीमार्फत योजनाका विवरणहरू प्रविष्ट गर्न आह्वान गरिसकेको छ ।
शाखा अधिकृत नवदीप राईद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम आयोजना बैंक प्रणालीमा प्रविष्ट नभई बजेटमा समावेश हुन नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
कार्यविधिले योजनाहरूको वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारणका लागि अत्यन्तै कडा र वस्तुगत मापदण्ड तय गरेको छ । अबदेखि प्रदेशले साना र टुक्रे योजनाहरूमा बजेट नछर्ने नीति लिएको छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार सडक तथा पुलका आयोजनाहरूका लागि न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ लागत हुनुपर्नेछ भने झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूको लागत कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका आयोजनाहरूका लागि ५० लाख र सहरी क्षेत्रको ढल तथा नाली निर्माणका लागि २५ लाखको सीमा तोकिएको छ । यसले गर्दा साना योजनाहरू स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने र ठुला तथा रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरू मात्र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सुनिश्चितता गरेको छ ।
यद्यपि, प्रदेश सरकारले विशेष र अपवादका परिस्थितिमा भने साना तर महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई समेट्न सक्ने अधिकार सुरक्षित राखेको छ, तर त्यस्ता योजना पनि आयोजना बैंककै प्रक्रियाबाट आउनुपर्नेछ ।
योजना छनोट गर्दा अब हचुवाका भरमा नभई अङ्कभारका आधारमा निर्णय गरिने आयोगको भनाइ छ । कार्यविधिले कुल १०० पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरेको छ, जसमा ७० अङ्क सामान्य आधार र ३० अङ्क क्षेत्रगत आधारका लागि छुट्ट्याइएको छ ।
सामान्य आधारअन्तर्गत आयोजनाले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा दिने योगदान, दिगो विकास लक्ष्यसँगको तालमेल, रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना र सामाजिक समावेशीकरण जस्ता पक्षहरूलाई हेरिनेछ ।
त्यस्तै, ३० अङ्कको क्षेत्रगत आधारमा आयोजनाको पूर्वतयारी, जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको अवस्थालाई ध्यान दिइनेछ । ७५ अङ्कभन्दा बढी पाउने आयोजनाहरूलाई ‘उच्च प्राथमिकता’ मा राखिनेछ भने ५० देखि ७४ अङ्क पाउनेलाई मध्यम र सोभन्दा कम पाउनेलाई न्यून प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरिनेछ ।
यसले गर्दा सीमित बजेटको अवस्थामा कुन योजनालाई पहिला प्राथमिकता दिने भन्नेमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व दुवैलाई वस्तुगत निर्णय लिन सहज हुने उपाध्यक्ष निरौलाले बताए ।
बहुवर्षीय आयोजनाहरूको हकमा कार्यविधिले अझ बढी कडाइ गरेको छ । कुनै पनि आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजानुअघि त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, स्रोतको सुनिश्चितता र प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ ।
यसअघि धेरै आयोजनाहरू हचुवाका भरमा सुरु हुने र बिचैमा बजेट अभाव वा प्राविधिक कारणले अलपत्र पर्ने समस्या थियो । जसलाई यो नयाँ व्यवस्थाले अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
उपाध्यक्ष निरौलाले अबदेखि बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बढीमा ३० करोड रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गर्न सकिनेछ भने सामाजिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूमा १५ करोडभन्दा बढीको प्रस्ताव गर्न पाइने छैन । यसले गर्दा आयोजनाहरूको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने आयोगको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको यो कार्यविधिले आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, सुशासन र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र गरी ६ वटा मुख्य विधामा योजनाहरूलाई बाँडेको छ ।
यसका साथै, नेपालको संविधानले तोकेको प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारको सूचीलाई समेत योजना छनोटको मुख्य आधार बनाइएको छ । यसले गर्दा सङ्घीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका योजनाहरूबिच हुन सक्ने कार्यक्षेत्रको विवादलाई समेत न्यूनीकरण गर्ने देखिन्छ ।
नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा स्थानीय तहको नाम र वडा नम्बरसमेत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने प्रावधानले योजनाको भौगोलिक वितरणमा सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास प्रदेश योजना आयोगको छ । यसका साथै, एउटै आयोजनामा प्रदेशका एकभन्दा बढी मन्त्रालय वा कार्यालयहरूबाट बजेट दोहोरिन नपाउने गरी प्रणालीले नै फिल्टर गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कार्यविधिमा प्रत्येक वर्ष कार्तिक मसान्तभित्र आयोजना बैंकमा प्रस्तावहरू प्रविष्ट भइसक्नुपर्नेछ र त्यसपछि मन्त्रालयगत र जिल्लागत रूपमा तर्जुमा गोष्ठीहरू आयोजना गरिनेछन् । ती गोष्ठीमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागितामा योजनाहरूको औचित्य र आवश्यकतामाथि छलफल हुनेछ ।
गोष्ठीबाट छानिएका योजनाहरूलाई विषयगत मन्त्रालयहरूले सिफारिस गरी प्रदेश योजना आयोगमा पठाउनेछन् र आयोगले अन्तिम पटक प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै ती योजनाहरू बजेटको रातो किताबमा समावेश हुने निरौलाले बताए ।
प्रदेश योजना आयोगले सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई पठाएको पत्रमा आयोजना बैंक प्रणालीमा पहुँचका लागि युजर आइडी र पासवर्ड समेत उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । आयोगले प्राविधिक रूपमा कुनै समस्या आएमा तत्काल सहयोग गर्ने र आवश्यक परेमा कर्मचारीहरूलाई तालिम समेत दिने तयारी गरेको छ । यो डिजिटल प्रणालीको सुरुवातसँगै अब योजनाका लागि फाइल बोकेर विराटनगर धाउनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य भएको छ ।
पालिकाहरूले आफ्नै कार्यालयबाट अनलाइन माध्यमबाट योजनाका प्रस्तावहरू दर्ता गर्न सक्नेछन् । जसले समय र स्रोत दुवैको बचत गर्नेछ । यस प्रणालीले पारदर्शितालाई पनि बढावा दिनेछ किनकि सर्वसाधारणले पनि कुन योजना कुन अवस्थामा छ र त्यसको मूल्याङ्कन कसरी भयो भन्ने कुराको जानकारी पाउन सक्नेछन् ।
कार्यविधिले तोकेका कडा मापदण्डहरू र अङ्कभार प्रणाली कार्यान्वयन भएमा राजनीतिक दबाबका आधारमा योजना छनोट गर्ने पुरानो रोग हट्ने र कोशी प्रदेशमा विकासका योजनाहरू कसैको निगाह वा कृपामा नभई त्यसको औचित्य, आवश्यकता र प्राविधिक तयारीका आधारमा मात्रै अघि बढ्ने सुनिश्चित हुनेछ ।
