काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।
उहाँले यसले निर्वाचन खर्च घट्ने बताए । भण्डारीकाअनुसार आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सभा निर्वाचन २०८४ मंसिरमा गर्नुपर्ने छ । यी दुई निर्वाचनलाई एउटै मितिमा सम्पन्न गर्नसके मितव्ययी र प्रभावकारी हुने उहाँको तर्क छ ।
तर वर्तमान कानुनी संरचनाले संयुक्त निर्वाचनको व्यवस्था गर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । त्यसका लागि हाल लागु रहेका करिब १० वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी एउटै निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो । सो ऐनका लागि आयोगले मस्यौदा तयार गरी दुई वर्षभन्दा बढी अघि नै सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त विधेयक गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै उहाँले संसद्ले यथाशीघ्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि ऐन–कानुन तयार नभए आचारसंहिता, निर्देशिका लगायतका आवश्यक संरचना बनाउन सकिँदैन । भण्डारीले आगामी अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी आयोगलाई निष्पक्ष र सक्षम ढंगले निर्वाचन गराउन सक्षम नबनाएमा २०८४ सालमा हुने निर्वाचन पनि हालकै ढर्रामा सीमित हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०८४ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सन्दर्भमा नयाँ कानुन ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । यहाँहरूले आगामी अधिवेशनमा त्यो ऐन ल्याएर निर्वाचन आयोगलाई सक्षम र निष्पक्ष निर्वाचन गर्नको लागि सक्षम संगठन बनाइदिनुपर्छ ।’
उहाँले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनले विथोलेको समाजलाई लयमा ल्याउने काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
विधायकहरूले आवश्यक ऐन कानुनहरू धमाधम बनाउने उहाँको विश्वास छ ।
