काठमाडौँ । विदेशमा भएको करार उल्लंघन र लेनदेनमा न्यायिक उपचारका लागि नेपालको अदालतमा मुद्दा दिन पाउने सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ ।
अदालतले विदेशी कम्पनी, संस्था र एजेन्सीसँग नेपाली नागरिक वा संस्थाले गरेको सम्झौता नेपालको अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र बिगो र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने फैसला सुनाएको हो ।
संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) स्थित ‘युनिभर्सिटी अफ वारविक’ र नेपाली विद्यार्थी सनोज तुलाचनबिच चलेको करिब ९ वर्षदेखि चल्दै आएको सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब विदेशमा रहेका कम्पनीले वा संस्थाले आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत नेपालको अदालतमा क्षतिपूर्ति र बिगो माग्दै मुद्दा दर्ताको बाटो खुलेको छ । यसअघि निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयवस्तुमा कुन देशको क्षेत्राधिकार हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या गरी नजिर सिद्धान्त कायम भएको अवस्था थिएन । यो फैसलाले विदेशमा ऋण लिएर वा शैक्षिक शुल्क नतिरी नेपाल फर्किएमा ‘उम्किन पाइन्छ’ भन्ने सोच बन्द गरिदिएको छ । करार विदेशी भूमिमा भए पनि र विदेशी विश्वविद्यालय संलग्न भए पनि ऋणी नेपालमा छ भने नेपालको अदालतले नै कारबाही गरी रकम भराइदिन सक्ने कानुनी बाटो यो फैसलाले प्रशस्त गरेको छ ।
बेलायतको युनिभर्सिटी हाउस, किरबाई कर्नर रोडस्थित युनिभर्सिटी अफ वारविकले नेपाली प्रतिनिधिमार्फत नेपालको अदालतमा दिएको करारको बिगो र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चबाट यस्तो नजिर स्थापित भएको हो । उक्त विश्वविद्यालयले काठमाडौं नागार्जुन–८ का दक्षबहादुर क्षेत्रीमार्फत अदालतमा मुद्दा दिएको थियो ।
ललितपुर महानगरपालिका–१४ का सनोज तुलाचनले युनिभर्सिटी अफ वारविकमा विद्यावारिधि अध्ययन गर्न करारबमोजिम रकम नबुझाएको एक विवादबाट यो मुद्दाको उठान भएको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतबाट करारबमोजिमको रकम कलेजलाई भराउनुपर्ने निर्णयपछि क्षेत्राधिकारविपरीत मुद्दा ग्रहण गरेको प्रश्न उठाउँदै ०७५ मा सर्वोच्चमा ‘दोहोर्याई हेरिपाऊँ’ निवेदन दर्ता भएको थियो । करारको लेनदेन विवाद हेर्ने इंग्ल्यान्ड एन्ड वेल्स्को काउन्टी कोर्टको क्षेत्राधिकारको विषय रहेको प्रतिवादी तुलाचनको जिकिर थियो ।
बेलायतमा भएको करार सम्झौता नेपालको अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा अदालतले फोरम नन कन्भेनियन्सको सिद्धान्त उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘प्रतिवादी नेपालमै बसोबास गर्ने, म्याद तामेली र प्रमाण संकलन नेपालमै सहज हुने तथा फैसलाको कार्यान्वयन पनि नेपालमै सम्भव हुने भएकाले नेपालको अदालतलाई ‘स्वभाविक फोरम’ मान्नुपर्छ भनेको छ । करारमा विदेशी कानुन उल्लेख हुँदैमा नेपालको अदालतको क्षेत्राधिकार पूर्णतः निषेध नहुने व्याख्या अदालतले गरेको छ ।
त्यस्तै अदालतले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्पष्ट पारेको छ– विदेशी कानुनलाई स्वदेशी कानुनजस्तो अदालतले स्वतः न्यायिक जानकारीमा लिँदैन भनेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘विदेशी कानुन लागु हुन्छ भन्ने दाबी लिने पक्षले नै सो कानुन प्रमाणित गर्नुपर्छ । प्रमाण ऐनबमोजिम आधिकारिक रूपमा प्रमाणित प्रतिलिपि पेस नभएसम्म अदालतले विदेशी कानुनलाई ‘तथ्य’ को रूपमा मात्र हेर्छ ।’ यो मुद्दामा प्रतिवादीले बेलायती कानुन प्रमाणित नगरेकाले नेपालको ‘करार ऐन’ आकर्षित भएको अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्चले निर्वाचन बदरसम्बन्धी चर्चित ‘हरिशंकर जैन भर्सेज सोनिया गान्धी, २००१ को सोनिया गान्धी’को मुद्दामा इलाहवाद अदालतबाट भएको व्याख्याको पनि नजिर प्रस्तुत गरेको छ । जतिबेला भारतीय अदालतको दृष्टिकोणबाट इटालियन कानुन विदेशी कानुन रहे पनि भारतीय प्रमाण ऐन, १८७२ को दफा ५७ (१) अनुसार अदालतले भारतको भू–भागभित्र जारी भएका सबै कानुनलगायत समग्र विषयलाई न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने भन्ने व्याख्या भएको थियो ।
सानियाको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै हरिशंकरले निर्वाचन बदरको माग राखेर दिएको मुद्दामा क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या भएको छ । ‘राज्यको स्वतन्त्र अस्तित्व रहनासाथ राज्यका नागरिकहरूको विदेशी तत्तव रहे/भएका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार हुन जान्छन् । कारोबार अन्तर्राष्ट्रिय हुनासाथ निजी विवाद पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका हुन जान्छन्,’ अदालतले भनेको छ, ‘त्यस्ता विवाद स्वतः निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा पर्न आउँछन् ।कानुनी उपचारका लागि निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूका आधारमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेर विवादहरू समाधान गरिदिनुपर्ने अदालतको कर्तव्य हुनेछ ।’
त्यस्तै अजिज बोनो विरुद्ध मुहम्मद इब्राहिम हुसेनको मुद्दामा तत्कालीन ब्रिटिस इण्डिया अलाहावाद उच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरलाई पनि प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै अदालतको क्षेत्राधिकार कति हुने भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको एक बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटलाई पनि आधार बनाएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘क्षेत्राधिकार केबल कार्यविधिसम्बन्धी प्राविधिक अवधारणा मात्र होइन; यो राज्यको सार्वभौमिकता, न्यायको वैधता र वैधानिक अधिकारको दार्शनिक आधारसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पनि हो । कुन देशको कुन अदालतले, कुन विषयमा, कसविरुद्ध निर्णय दिन सक्छ ? भन्ने प्रश्न अन्ततः शक्ति, वैधता र न्यायको समग्र दार्शनिक प्रश्न हो ।’
सर्वोच्च अदालतबाट भएको विष्णु लामासमेत विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँसमेतको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै भनेको छ– ‘अदालतले कानुनको व्याख्या गर्दा आफ्नो अधिकारक्षेत्र सीमित हुने वा खुम्चने गरी गर्दैन। अदालतको गठन नै विवादको निरूपण गर्ने उद्देश्यबाट हुने हुँदा अदालतलाई न्यायिक क्षेत्राधिकार रहेको अनुमान गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ। त्यस्तै अदालत तथा अन्य निकायमध्ये कसको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने भन्ने विषयमा विवाद वा द्विविधा भएमा वा एकभन्दा बढी कानुनमा फरक–फरक व्यवस्था भई अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी प्रावधान बाझिएमा अदालतलाई नै अधिकारक्षेत्र रहेको अनुमान गर्नुपर्ने’ भन्ने सिद्धान्तलाई दृष्टान्तका रूपमा लिएको छ ।
त्यस्तै नेपालको क्षेत्राधिकार प्राप्त अदालतले कुन कानुनबमोजिम प्रस्तुत विवाद समाधान गर्नुपर्ने हो भन्ने पनि निरुपण गर्नुपर्ने भनेको छ । ‘नियमन गर्ने भनिएको विदेशी कानुन प्रमाणित नभएको अवस्थामा विदेशी कानुन स्थानीय कानुन जस्तै हुन्छ भन्ने अनुमान गरी क्षेत्राधिकार प्राप्त अदालतले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको लेक फोरी सिद्धान्तबमोजिम स्वदेशकै कानुन लागु गरेर न्याय निरुपण गरिदिनुपर्छ,’ फैसलामा भनेको छ । त्यसैले, बेलायतको विश्वविद्यालय र नेपाली विद्यार्थी बिचको विवादमा नेपालको ‘करार ऐन, २०५६’ नै लागु हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै विदेशको विद्यालयलाई शुल्क तिर्नुपर्ने
सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गर्दै प्रतिवादी तुलाचनलाई विश्वविद्यालयको बाँकी शुल्क बुझाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको उक्त फैसलासँगै बेलायतमा २०१२ अक्टोबरमा भर्ना गरेपश्चात् बुझाउनुपर्ने बाँकी ११ लाख ३७ हजार २६७ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
बेलायतको विश्वविद्यालयले माग गरेको भर्नासम्बन्धी सार्वजनिक आह्वानबमोजिम नेपाली विद्यार्थीबाट विद्यावारिधिका लागि आवेदन दिई सन् २०१३ अप्रिल १५ (२ वैशाख ०७०) मा बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी ऋण सम्झौता भएको थियो । तर, तुलाचनले तिर्नुपर्ने पैसा नतिरी नेपाल फर्किएका थिए ।
उनले इमेलमार्फत बुझाउनुपर्ने शुल्क तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि बेलायत फर्किएनन् । त्यसपछि उनीविरुद्ध बेलायतको युनिभर्सिटी हाउस, किरबाई कर्नर रोडस्थित युनिभर्सिटी अफ वारविकले नेपाली प्रतिनिधिमार्फत नेपालको अदालतमा दिएको करारको बिगो र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
उक्त विश्वविद्यालयले काठमाडौं नागार्जुन–८ का दक्षबहादुर क्षेत्रीमार्फत अदालतमा मुद्दा दिएको थियो ।
