काठमाडौं । गएको भदौ २३ र २४ मा भएको नवयुवा आन्दोलनले भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुगेकोमा सरकारले त्यसको पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थानका लागि विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजनाले क्षतिको परिमाण, पुनर्निर्माणको रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन र निजी क्षेत्र पुनरुत्थानसम्मका विषयलाई समेटेको छ ।
साथै चालू आर्थिक वर्ष र आउँदो दुई आर्थिक वर्षमा तीन वटै तहका सरकारले पुननिर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नेगरी कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।
आयोगले पुनर्निर्माण कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका आधारमा कार्य अगाडि बढाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
तीनै तहका सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउने, अपुग भएमा सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्ने नीति तय गरिएको छ । साथै, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै समन्वयात्मक ढङ्गले पुनर्निर्माण अघि बढाउने रणनीति छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा। दिबाकर लुइटेलका अनुसार कार्ययोजनामा सेवाग्राहीमैत्री, मितव्ययी र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारका लागि चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै ४ अर्ब ३४ करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने अबका दुई आर्थिक वर्षमा हरेक वर्ष १० अर्ब १८ करोडका दरले बजेट छुट्याउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारका लागि चालू वर्षमा झन्डै ८१ करोड २५ लाख र अबका दुई वर्षमा हरेक वर्ष १ अर्ब ४६ करोड आवश्यक पर्नेछ । पालिकाका लागि चालू वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड र आउँदो दुई वर्षमा हरेक वर्ष तीन अर्ब २१ करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । साथै, सबै सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । साना, टुक्रे र प्रभावहीन आयोजना कटौती गर्ने, तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना सङ्घीय सरकारले नगर्ने र त्यस्ता कार्यक्रम प्रदेश तथा पालि
