काठमाडौँ । पश्चिम एसियामा जारी तनावको असर नेपाली भान्सामा पनि पर्न थालेको छ । युद्धकै कारण विश्व बजारमा मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले सोमबार साँझदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा तरकारी, खाद्यान्न मात्र नभएर ढुवानीदेखि उत्पादन लागतसमेत वृद्धि भई यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको भान्सामा परेको हो ।
विश्वभर इन्धन संकट र मूल्यवृद्धि भइरहेका बेला निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा १० रुपैयाँ बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिअनुसार भारतीय आयल निगम (आईओसी) बाट मूल्य बढेर आएकाले नेपालमा पनि बढाउनुपरेको आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताए । यद्यपि आईओसीले पठाएको नयाँ दर कायम नगरी बिक्री गर्दा केही रकम मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट व्यहोर्ने गरी मूल्य तोकिएको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो मूल्यवृद्धिसँगै पेट्रोल प्रतिलिटर १७२ रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर १५२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात र आपूर्तिमा निगमको एकाधिकार छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण निगम सञ्चालक समितिले गर्छ । समितिको अध्यक्षमा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यका आधारमा समितिले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तोक्दै आएको छ ।
आईओसीले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १५–१५ दिनमा र एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य ३०–३० दिनमा पठाउने गर्छ । आईओसीले पठाउने मूल्यसूचीअनुसार नेपालमा बिक्री मूल्य तय गर्ने गरिएको निगमको दाबी छ ।
नेपालमा स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली रहेको भनिए पनि कहिलेकाहीं भारतबाट मूल्य घटबढ भएर आउँदा यहाँ स्थिर राख्ने गरिएको छ । १५ दिनअघि भारतबाट प्रतिलिटरमा पाँच रुपैयाँ मूल्य बढेर आए पनि निगमले बढाएन । त्यतिबेला चुनावको समय भएकाले मूल्य समायोजन नगरिएको भट्टले जानकारी दिए । ‘यस पटक पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३१ र डिजेलमा प्रतिलिटर ५४ रुपैयाँ बढेर आएको छ,’ भट्टले भने, ‘यसकारण बढाउनुपरेको हो ।’ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको आकस्मिक मूल्यवृद्धिका कारण नेपालमा पनि बढेको र त्यहाँ मूल्य कम हुनासाथ तत्काल घटाइने निगमले जनाएको छ । पछिल्लो मूल्यवृद्धिपश्चात् पनि १५ दिनमा ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ घाटा हुनेसमेत निगमको भनाइ छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिले ढुवानी भाडा बढेर दाल, तेल, चामलसँगै खाने तेलको मूल्य बढ्ने जोखिम हुन्छ । आगामी दिनमा तरकारी तथा स्वदेशी खाद्यान्नसमेत महँगिनेछ । पश्चिम एसियाको युद्ध तत्काल नरोकिए उपभोक्ता मूल्य ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अर्थविद्हरूको आकलन छ । अर्थविद् केशव आचार्य उपभोक्ता मूल्य कम्तीमा पनि ९ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान गर्छन् । ‘निगम घाटामा गयो भने त्यो पनि सरकारले तिर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम झिकेर निगमलाई दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘विश्व बजारमा रासायनिक मलको कुल उत्पादनको तीन भागमध्ये एक भाग खाडीमा उत्पादन हुन्छ । त्यसैले रासायनिक मलको मूल्य पनि अकासिन्छ ।’ यसो हुँदा नेपाली भान्सादेखि उत्पादनसम्म महँगीको असर पर्ने आचार्यको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अध्ययनअनुसार तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १० डलर बढ्दा विश्व अर्थतन्त्र ०.१५ प्रतिशतले घट्छ । र, महँगी शून्य दशमलव चार प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने कोषको तथ्यांक छ । त्यस्तै तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल एक सय डलर माथि गयो भने विश्वभर नै महँगी १.२ प्रतिशत बिन्दुले बढ्छ भने अर्थतन्त्र ०.४ प्रतिशतले घट्छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्र खुम्चिने र मूल्य बढ्ने जोखिम देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा दैनिक आधारभूत आवश्यकताका वस्तु महँगो हुने भएकाले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न कठिन हुने बताउँछन् । त्यसको दबाबस्वरूप सरकारले श्रमिकको ज्यालादर बढाउनुपर्ने अवस्था आउने ज्ञवालीको तर्क छ ।
यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको भन्दै सवारीसाधनमा भाडा समायोजन गर्न माग गरेको छ । महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले आज विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल आयल निगमले गए राति पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यसबाट प्रत्यक्ष असर यतायात व्यवसायमा पर्ने बताएका छन् । महासंघले नेपाल आयल निगमभित्रको आन्तरिक चुहावट र पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई नियन्त्रण गरी वैज्ञानिक विधि अपनाई पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा सवारीसाधनहरू डिजेल/पेट्रोलको इन्धन प्रयोग गरी सञ्चालन हुने हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा देखिएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले संघीय रुटको भाडा यातायात व्यवस्था विभागबाट र प्रदेशअन्तर्गतको भाडा सातवटै प्रदेश मन्त्रालयबाट यथाशीघ्र समायोजन गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेको छ ।
