काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउन–फागुन) मा सरकारले ७८ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख पुँजीगत खर्चिएको छ ।
यो वार्षिक लक्ष्यको १९.२४ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भएको पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म सरकारले ८२ अर्ब ५६ करोड ५० लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २३.४३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदासम्म सरकारले लक्ष्यको १९ प्रतिशत मात्र खर्चिएको हो । नेपालमा पुँजीगत खर्चको सवालमा सरकार कमजोर देखिँदै आएको छ । पछिल्ला तीन दशकको तथ्यांक हेर्दा औसतमा वार्षिक ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च हुँदै आएको छ । सोही प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी स्विकार्छन् ।
‘चार खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकामा आठ महिनामा साढे ७८ अर्ब मात्र खर्च हुनु निकै निराशाजनक हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘पुँजीगत खर्चको सवालमा हामीले नीति नियमदेखि खरिद प्रक्रिया लगायतमा संरचनात्मक परिवर्तन जरुरी छ । किनकि हामीले हरेक वर्ष कहिले भूकम्प, कहिले कोभिड, कहिले जेन–जी आन्दोलन भन्दै अनेक बहाना देखाएर पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भनिरहेका छौं ।’ यसकारण अब पुँजीगत खर्च बढाउन व्यापक रूपमा संरचनात्मक सुधार अत्यावश्यक रहेको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म ७ खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो सोही महिनासम्मको मासिक लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशत हो । फागुनसम्म ९ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । फागुनमा मात्र ८२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो फागुनको लक्ष्यको ८५.४६ प्रतिशत हो । सरकारले फागुनमा ९६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेय भने अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा ७ प्रतिशतको राजस्व संकलन सन्तोषजनक रहेको दाबी गर्छन् । ‘अहिलेको अवस्था अनुकूल छैन, उद्योग व्यवसायमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा यत्तिको राजस्व वृद्धि राम्रो हो,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलनमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छ । यद्यपि अहिलेको प्राप्ति पनि सन्तोषजनक हो ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सार्वजनिक सेवामा सुधारको माग गर्दै भएको जेन–जी आन्दोलनपछि सरकार फेरियो, मन्त्री फेरिए । तर सरकारी वित्तका सूचकको अवस्था फेरिन नसकेको उल्लिखित तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि आएको वर्तमान सरकारले पनि अपेक्षाअनुसार सरकारी खर्च बढाउन नसकेको अर्थविद् बताउँछन् । ‘पुँजीगत खर्च धेरै विकासे मन्त्रालयले गर्ने हो । तर, ती मन्त्रालयलाई निरन्तर ताकेता गर्ने काम अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै हो । त्यो काममा यो सरकार चुक्यो,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘अन्तरिम सरकार र प्राथमिकतामा निर्वाचन रहेकाले यो सरकारले विकास निर्माणमा धेरै काम गर्न पाएन ।’ सरकारको सबै ध्यान निर्वाचनमा लाग्यो, अब सत्ता सुम्पेर बाहिरिने क्रममा रहेकाले विकास खर्चले प्राथमिकता नपाएको आचार्यको तर्क छ ।
‘यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अगुवाइमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्थ्यो, त्यो पनि हुन सकेन,’ आचार्यले भने, ‘आयोग पनि कामचलाउ मात्र भयो ।’ अहिले सरकारले करिब सवा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना रद्द गरेको छ । अनावश्यक क्षेत्रमा गएको खर्च कटौती नै गर्नुपर्थ्यो । तर, खर्च कटौतीका लागि आयोजना छनोट प्रभावकारी हुन नसकेको आचार्यको गुनासो छ । यसरी समग्र सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेकाले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चाहँदाचाहँदै पनि सार्वजनिक वित्तका सूचकमा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
गत फागुनसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५४.३७ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको चालु खर्चभन्दा बढी हो । यस वर्ष सरकारले चालु खर्च र अन्य विविध शीर्षकबाट केही रकम निर्वाचनका लागि खर्च गरेको छ । यसकारण पनि चालु खर्च बढेको हो । २०८१ फागुनसम्म चालु खर्च ५ खर्ब ८५ अर्ब ६१ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५१.३४ प्रतिशत थियो ।
गएको आठ महिनामा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले २ खर्ब ५ अर्ब ९५ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ५४.८९ प्रतिशत) भुक्तानी गरेको छ । २०८१ फागुनसम्म यस शीर्षकमा सरकारले १ खर्ब ७२ अर्ब ९६ करोड अथवा लक्ष्यको ४७.०९ प्रतिशत खर्चिएको थियो । यस वर्ष गएको आठ महिनासम्म सरकारले १३ अर्ब २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.७८ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म सरकारले ९ अर्ब १६ करोड २५ लाख (लक्ष्यको १७.५१ प्रतिशत) अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।
यस वर्षको आठ महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा करिब १ खर्ब ६१ अर्ब ७८ करोडले सरकारी वित्त घाटामा छ । उक्त अवधिमा सरकारले ७ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड आम्दानी गर्दा ९ खर्ब २६ अर्ब ५८ करोड खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म करिब १ खर्ब १ अर्ब ८७ करोडले सरकारी वित्त घाटामा थियो ।
यस वर्ष सरकारले सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सुरुमा मनपरी योजना समावेश गरेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने अनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत भारी कटौती गर्ने विकृति पछिल्ला वर्षमा मौलाउँदै गएको छ । स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सुरुमा कुल विनियोजित बजेटमा २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ घटाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
ठूलो आकारमा विनियोजित बजेट खर्चिन नसक्ने देखिएपछि संशोधन गर्दै १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा झारिएको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडबाट घटाएर ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा कायम गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन तेस्रो सातासम्म पुँजीगत खर्च १८.७५ प्रतिशत मात्र छ ।
पुँजीगत खर्चको अवस्था एकदमै दयनीय रहेको स्वयं मन्त्रालयकै अधिकारी नै स्विकार्छन् । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा यसलाई घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । चालु वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्यका साथ बजेटको संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो ।
